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ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के साथ केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था।

ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के साथ केंद्र सरकार
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक के खिलाफ और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सकती है। कई मुस्लिम महिलाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस पर बुधवार को मंत्रियों के समूह ने समिति की एक बैठक बुलाई थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कई व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने ट्रिपल तलाक और बहुविवाह की प्रथाओं पर प्रतिबंध की मांग की है। जीओएम की इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्तमंत्री अरुण जेटली, रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इन मुद्दों पर एक घंटे तक चली बैठक के दौरान चर्चा की। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, इस जीओएम में कहा गया, "पूरी दुनिया में महिलाएं समानता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हमें इस दिशा में कदम अच्छी तरह से रखना चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए कानून मंत्रालय ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें साफ है कि वह ट्रिपल तलाक के खिलाफ और समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। इस मामले में पांच सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि जब एक मुस्लिम महिला जिसे उसके पति ने दुबई से फोन पर तलाक दिया था, उसने मुस्लिमों की बहुविवाह, तीन बार तलाक बोलकर तलाक देने (तलाक-ए-बिददत) और निकाह हलाला की प्रथा को चुनौती दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था।
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