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केंद्र ने रोहिंग्याओं पर साधा निशाना, SC से कही ये बात

गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्याओं का भारत में आना 2012-13 से लगा हुआ है।

केंद्र ने रोहिंग्याओं पर साधा निशाना, SC से कही ये बात
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केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कहीं भी आने-जाने और बसने का अधिकार देश के संविधान ने भारत के नागरिक को दिया है। यह अधिकार गैर कानूनी ढंग से देश में रह रहे लोगों के लिए नहीं है।

गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रोहिंग्याओं का भारत में आना 2012-13 से लगा हुआ है। कई जगहों से जानकारी मिली है कि रोहिंग्याओं का पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध हैं।
केंद्र सरकार ने कहा कि रोहिंग्याओं को IS और ISI के समर्थन में देखा गया है, जो कि भारत में अपने उद्देश्य पूरे होते देखना चाहते हैं।केंद्र ने कहा कि रोहिंग्याओं को कई जगहों पर संप्रदायिक उन्माद भड़काने का भी आरोप है। मुख्या न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानवलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की, न्यायिक पीठ ने इंटेलिजेंस इनपुट और इससे जुड़ी सूचना सील लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को जमा करने की बात कही है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी है। केंद्र ने कहा कि भारत की खुद की जनसंख्या काफी है और यहां गैरकानूनी ढंग से रह रहे लोगों के भरण-पोषण के लिए संसाधनों की कमी है। गौरतलब है कि दो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उच्चतम न्यायालय में सबसे पहले याचिका दायर करने वाले प्रशांत भूषण ने केंद्र के फैसले का विरोध किया है किया है।

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