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CBI Vs CBI / केंद्र ने SC से कहा- आलोक वर्मा अभी भी चीफ, गाड़ी - बंगला वहीं है, हमने सिर्फ छुट्टी पर भेजा

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगापाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार को सीबीआई में हो रही गतिविधियों की चिंता हुई। क्योंकि दो बड़े अफसर लड़ रहे थे।

CBI Vs CBI / केंद्र ने SC से कहा- आलोक वर्मा अभी भी चीफ, गाड़ी - बंगला वहीं है, हमने सिर्फ छुट्टी पर भेजा

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई बनाम सीबीआई के मसले पर एक बार फिर बहस हुई। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगापाल ने कहा कि केंद्र सरकार को सीबीआई में हो रही गतिविधियों की चिंता हुई। क्योंकि दो बड़े अफसर लड़ रहे थे। अफसरों की आपसी लड़ाई में भ्रष्टाचार के आरोपों को हथियार बनाया गया। दो शीर्षस्थ अफसर लड़ रहे थे और सारा विवाद तूल पकड़ गया। सीवीसी (central vigilance commission)) को जांच कर तय करना था कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन वो पब्लिक में चले गए।

इस दौरान अटॉर्नी जनरल (AG) ने मीडिया की खबरें दिखाईं। सीबीआई के अफसरों के बीच चल रहे विवाद और झगड़े की ये सब जानकारी अखबारों और मीडिया की है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। जुलाई से ही दोनों के बीच खबरें आनी शुरु हुईं। एजी ने टेलीग्राफ व आउटलुक की खबरें दिखाई।

केके वेणुगोपाल ने कहा कि सीबीआई में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार की कार्रवाई जरुरी थी और एक स्थिति बनी थी जहां केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

एजी ने आगे कहा, 'आलोक वर्मा अभी भी निदेशक हैं। सरकारी बंगला कार सबकुछ वही है। अस्थाना भी स्पेशल डायरेक्टर हैं।' उन्होने कहा कि सरकार ने सीवीसी की सलाह पर फैसला लिया था। दोनों अफसरों के बीच विवाद से सीबीआई का भरोसा लोगों में हिल गया था।

ये फैसला बड़े जनहित और संस्थान का गरिमा बचाने के लिए लिया गया था। सरकार ने संस्थानिक अखंडता को बचाने के लिए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला किया। आसाधारण हालात तो देखते हुए सीवीसी जांच पूरी होने तक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा पर कोई फैसला नहीं दिया था।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा वापस ड्यूटी पर लौटेंगे या आगे उन्हें जांच का सामना करना होगा। आलोक वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फ़ैसले को चुनौती दी है।
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