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मंत्रिमंडल की बैठक में कंपनी कानून के संशोधन को मंजूरी, सरलता से कर सकेंगे कारोबार

देश में कारोबार को और भी सरल बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून में संशोधन के कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे एक कंपनी को कारोबार शुरू करने से पहले अनिवार्य रुप से एक ब्योरा प्रस्तुत करने से मुक्ति मिल जाएगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में कंपनी कानून के संशोधन को मंजूरी, सरलता से कर सकेंगे कारोबार
नई दिल्ली. देश में कारोबार को और भी सरल बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून में संशोधन के कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे एक कंपनी को कारोबार शुरू करने से पहले अनिवार्य रुप से एक ब्योरा प्रस्तुत करने से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा कंपनी कानून के विभिन्न प्रावधानों से छूट देने के उद्देश्य से जारी किए जाने वाले अधिसूचना के मसौदों के लिए मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के में सत्ता में आने के बाद यह दूसरी बार है जब कंपनी कानून, 2013 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई। ये संशोधन अब कंपनी विधेयक, 2014 में शामिल किए जाएंगे। इन संशोधनों में 'कंपनी द्वारा कारोबार शुरु करने या उधार लेने के अधिकारों का उपयोग करने से पहले एक ब्योरा दाखिल करने की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव भी शामिल शामिल है।' इसके अलावा इन प्रस्तावों से , 'विभिन्न श्रेणी की कंपनियों को छूट देने वाली अधिसूचनाओं या कानून के प्रावधानों में संशोधन के मसौदे तय करने की प्रक्रिया तर्कसंगत होगी और अंतिम अधिसूचना जारी करने में शीघ्रता सुनिश्चित हो सकेगी।'
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा, 'इन आधिकारिक संशोधनों से कारोबार करने में सुगमता से जुड़े मुद्दे हल होंगे और कंपनियों के एक वर्ग के लिए कानून के विशेष प्रावधानों से छूट आदि उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी के लिए प्रक्रिया में तेजी सुनिश्चित होगी।' सरकार ने कहा है कि वह चाहती है कि कारोबार करना आसान बनाने के मामले में भारत की स्थिति सुधरे और देश शीर्ष 50 में शामिल हो। मौजूदा समय में देश 142वें पायदान पर है।
नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, क्या है नए संशोधन में -
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