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बजट 2018: रोजगार को लेकर मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट

देश की जनसंख्या का 45 फीसदी हिस्सा जीडीपी के उस 17 फीसदी पर निर्भर है जिसमें सिर्फ 3 फीसदी की दर से बढ़त हो रही है।

बजट 2018:  रोजगार को लेकर मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट

नौकरी का सपना देख रहे लोगों के लिए मोदी सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। चार साल पहले सत्ता पर काबिज हुई सरकार ने हर साल एक करोड़ नौकरियों के सृजन की बात कही थी लेकिन आंकड़ों को देखें तो सरकार हर साल सिर्फ 1.35 लाख नौकरियों का ही सृजन कर पाई है।

संयुक्त राष्ट्र लेबर रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1.8 करोड़ तक पहुंच गई। इसे देखते हुए मोदी सरकार को अगले साल रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ ठोस उपाय करने होंगे। नीति आयोग ने इस दिशा में काम करते हुए इस महीने एक पॉलिसी पेपर तैयार किया था। इस पेपर में रोजगार के माध्यम बढ़ाने के लिए सरकार को कई सुझाव दिए गए हैं।
पेपर के मुख्य बिंदू कुछ इस प्रकार हैं
1. देश की जनसंख्या का 45 फीसदी हिस्सा जीडीपी के उस 17 फीसदी पर निर्भर है जिसमें सिर्फ 3 फीसदी की दर से बढ़त हो रही है। दूसरी तरफ, जनसंख्या का 55 फीसदी हिस्सा जीडीपी के उस 83 फीसदी हिस्से पर निर्भर है जिसमें सालाना 9 फीसदी की दर से बढ़त (मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं) हो रही है
2. श्रम शक्ति की बात की जाए तो सिर्फ 27 फीसदी महिलाएं हैं जबकि 75 फीसदी पुरुष भागीदार हैं।
3. आर्थिक तरक्की का केंद्र गहन रोजगार वाले सेक्टर होने चाहिए।
4. आर्थिक तरक्की का ज्यादा हिस्सा कम रोजगार वाले क्षेत्रों जैसे वित्त, रियल एस्टेट आदि से आता है। ज्यादा रोजगार कम वेतन वाले सेक्टर्स में है। 80 फीसदी से ज्यादा फर्म में 50 या उससे भी कम कर्मचारी हैं। भारत को श्रम कानून में बदलाव करने की जरूरत होगी।
5. इस साल श्रमिक सरप्लस 1.23 करोड़ यानी जरूरत से ज्यादा है, जबकि हर साल 60 लाख नए श्रमिक आ जाते हैं।
6. निश्चित अवधि के साथ ज्यादा वेतन वाले रोजगार को प्रोत्साहन देना होगा।
7. 15,000 से कम वेतन वालों के लिए कटौती का हिस्सा कम करना चाहिए और इसके साथ ही टेक होम सैलरी और सीटीसी में अंतर कम करना होगा।
8. कौशल विकास पर जोर देना होगा।
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