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मोदी के बजट पर एच डी देवेगौड़ा ने कसा तंज, कहा- समस्याएं बड़ी उपाय कम

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का आखिरी आम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए अरूण जेटली ने कृषि की महत्वता समझते हुए खेती-किसानी के क्षेत्र को और भी प्रभावशाली बनाने के लिये महत्वपूर्ण घोषणाएं की है।

मोदी के बजट पर एच डी देवेगौड़ा ने कसा तंज, कहा- समस्याएं बड़ी उपाय कम

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का आखिरी आम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए अरूण जेटली ने कृषि की महत्वता समझते हुए खेती-किसानी के क्षेत्र को और भी प्रभावशाली बनाने के लिये महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। लेकिन अरुण जेटली द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद बयानवाजी शुरू हो गई है।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन किसानों और ग्रामीण लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवे गौड़ा ने कहा कि किसानों और ग्रामीण के उपाय के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के बयान से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आम बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के बारे में घोषणा की गई, और 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यह एक बड़ी पहल है।

अरुण जेटली ने किसानों के लिए की हैं ये महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी।
  • किसानो के लिये MSP बड़ाया।
  • 400 करोड़ कृषि संपदा योजना के लिये देंगें।
  • आलू- प्याज की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।
  • 1290 करोड़ बांस की पैदावार बड़ाने के लिेये।
  • 275 मिलियन टन अनाज का उत्पादन।
  • किसानों के लिये क्लस्टर तकनीक का विकास।
  • पशुपालन और मतस्य पालन के लिये 1000 हजार करोड़।
  • पशुपालन मतस्य पालन के लिये किसान क्रेडिट कार्ड।
  • खरीफ का उत्पादन मूल्य लागत से डेढ़ गुना।
  • खेती से किसानों और खरीददारों को फायदा मिलेगा।
  • 2022 तक हर गरीब को घर देंगे।
  • 42 मेगा फूड पार्क बनाए जायेंगे।
  • गांवों में 22 हज़ार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा।
  • ऑर्गनिक खेती को और बढ़ावा दिया जायेगा। महिला समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ़्त बिजली दी जाएगी।
  • गांवों में इंफ़्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
  • नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा।
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