ब्रेक्जिट डील: ब्रिटेन में ब्रेक्जिट पर संकट, कानूनी बदलावों पर राजी ब्रिटेन सरकार

ब्रिटेन की टेरेसा मे सरकार ने सोमवार को कहा कि वह संसद में महत्वपूर्ण मतदान की पूर्व संध्या पर ब्रेक्जिट सौदे पर यूरोपीय संघ के साथ 'कानूनी रूप से बाध्यकारी बदलावों' पर सहमत हो गयी है।

मे के यूरोपीय संघ नेताओं से मुलाकात करने स्ट्रासबर्ग पहुंचने के बाद उनके उप प्रधानमंत्री डेविड लिडिंगटन ने ‘हाउस ऑफ कॉमन्स' को बताया कि उन्होंने कुछ रियायतें हासिल कर ली हैं लेकिन अब भी बातचीत जारी है।

उन्होंने कहा कि स्ट्रासबर्ग में आज शाम प्रधानमंत्री कानूनी रूप से बाध्यकारी बदलावों पर सहमत हो गईं...जो अलग होने के समझौते और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत तथा बेहतर करेंगे।

लिडिंगटन ने कहा कि मंगलवार को समझौते पर सांसदों को मतदान के लिए राजी करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। ब्रिटेन को 29 मार्च को यूरोपीय संघ से अलग होना है।

उन्होंने कहा कि कल (मंगलवार को) एक मूलभूत विकल्प होगा...बेहतर समझौते के लिए मतदान करना या इस देश को राजनीतिक संकट में डालना। मे अगर मंगलवार को होने वाले चुनाव में हारती हैं तो सांसद बुधवार को वोट देंगे कि बिना समझौते के 29 मार्च को ईयू को छोड़ा जाए अथवा नहीं। सांसद अगर परिणाम को खारिज कर देते हैं तो बृहस्पतिवार को वोट देंगे कि यूरोपीय संघ से स्थगन के लिए कहा जाए अथवा नहीं।