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सामान्य श्रेणी के पिछड़ों को आरक्षण/ कैबिनेट के निर्णय को भाजपा, सहयोगी दलों ने बताया क्रांतिकारी कदम

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कैबिनेट के फैसले का भाजपा सहित सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ) तथा लोजपा ने स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि इस फैसले ने सामाजिक न्याय का नया पन्ना खोला है और इससे समाज में सद्भाव बढ़ेगा।

सामान्य श्रेणी के पिछड़ों को आरक्षण/ कैबिनेट के निर्णय को भाजपा, सहयोगी दलों ने बताया क्रांतिकारी कदम

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कैबिनेट के फैसले का भाजपा सहित सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आ) तथा लोजपा ने स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि इस फैसले ने सामाजिक न्याय का नया पन्ना खोला है और इससे समाज में सद्भाव बढ़ेगा।

आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के निर्णय का स्वागत हुए कहा कि प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी जी का यह क्रांतिकारी कदम है और इससे समाज में आपसी सद्भाव बढेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यह मांग वह पिछले 20 वर्षो से कर रहे थे और राजग की कई बैठकों में प्रधानमंत्री के समक्ष इस विषय को लगातार उठया था। अठावले ने संवाददाताओं से कहा कि सवर्ण समाज में भी आर्थिक रूप से बहुत लोग पिछड़े हुए है और वह समाज की मुख्यधारा से वंचित है लेकिन केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद उनको राहत पहुँचेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग -अलग वर्गों के लोगों द्वारा आरक्षण दिए जाने को लेकर चल रहे आंदोलन में भी अब रोक लगेगी।

उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री.नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है और भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में संसद को अधिकार है कि विधेयक लाकर कानून को संशोधित कर नया कानून बना सकती है।

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी सरकार ने निर्धन सवर्णों को भी नौकरी, शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो को भी आरक्षण के दायरे में लाने का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि नए साल का इससे बेहतर कोई और उपहार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि सालाना 8 लाख आमदनी या 5 एकड़ से कम खेती वाले सामान्य वर्ग को भी आरक्षण सुविधा दी जाए।

उन्होंने कमजोर आर्थिक आधार वाले सवर्णों को 10% आरक्षण देकर समाज के मर्म को छूआ है। विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार के इस फैसले ने सामाजिक बदलाव के इतिहास का नया पन्ना खोल दिया है।

लोकजनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण साथियों को 10% का आरक्षण देने का फ़ैसला आज कैबिनेट में हुआ है। लोजपा इस फ़ैसले का स्वागत करती है।लोजपा निरंतर इसकी माँग करती आयी है।
उन्होंने कहा कि सवर्ण आरक्षण के विषय पर लोक जनशक्ति पार्टी ने लोकसभा में व्हिप जारी कर सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रह कर संविधान संशोधन बिल के पक्ष में मतदान करने को कहा है।
भाजपा नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने ट्वीट में कहा कि सामाजिक न्याय का दायरा व्यापक बनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद । यह कदम सरकार के समावेशी कदम का एक और उदाहरण है ।
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