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बिहार के इस पुलिसवाले की बात मान ले सरकार तो कालाधन साफ

सब-इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार चाहती है कि कालाधन भारत से समाप्त हो जाए तो मेरे कुछ सुझाव हैं।

बिहार के इस पुलिसवाले की बात मान ले सरकार तो कालाधन साफ
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पटना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को कागज के टुकड़े में बदलने के ऐलान के बाद से लोगों में अपने-अपने नोटों को बैंक खातों में जमा कराने के लिए होड़ सी मची है। लोग बैंक के बाहर लंबी-लंबी कतारों में लग कर अपने पैसे जमा करने में लगे हैं। एटीएम के बाहर लोग अपने पैसे निकालने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगे हैं। इसका असर भी अब साफ-साफ दिखने लगा है। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन से अब काला धन धीरे-धीरे बाहर आने लगा है। करोड़पति और अरबपति जिन्होंने काला धन छुपाकर रखा है, वो सामने आने लगे हैं। ऐसा लगता है कि ब्लैक मनी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे आने शुरू हो गए हैं।
इस बीच बिहार के बेगुसराय जिले के एक सब इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बीजेपी सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं जिससे देश में जितना भी कालाधन है वो सभी खत्म हो जाएंगे। पवन कुमार ने कहा है कि अगर बीजेपी सरकार सचमूच चाहती है कि कालाधन भारत से समाप्त हो जाए तो मेरे कुछ सुझाव हैं। इनका मानना है कि इस सुझाव से देश का कालाधन पकड़ मे आ जाएगा।
आइए जानते हैं क्या हैं वो सुझाव-
1. भारत सरकार का हीरा, पन्ना एवं सोना खरीदने एवं रखने वालो के लिए नया कानून बनाया जाए। अगर आपके पास ज्वेलरी है या सोने के बिस्किट या किसी अन्य रूप में सोना है तो 30 दिंबम्बर तक सोना खरीदने एवं रखने वालो के लिए सोने का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया जाए। 3 लाख तक की ज्वेलरी रजिस्ट्रेशन फ्री करे इससे ज्यादा की ज्वेलरी पर टैक्स लगेगा तथा इसके बाद यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन वाला सोना रखता है तो वह सरकारी खजाने में जब्त किया जाएगा तथा अर्थ दंड भी वसूला जाए।
2. वर्ष 2000 से ज़ितनी भी ज़मिन का निबंधन हुए हैं और जिसके रसीद कटते हैं। सरकार उनके लिए निर्देश जारी करे कि 31 दीसंबर तक फिर से निबंधन कार्यलाय जाकर अपने डीड पर आधार कार्ड नंबर और पैनकार्ड नंबर लिंकअप करवा लें। जो किसी भी संपत्ती का लिंकअप नही करवाते हैं उनकी संपत्ती को अवैध मानते हुए जप्त कर ली जाएगी।
3. हीरा ,पन्ना एवं स्वर्ण व्यवसायी जो भी सोना खरीदें और बेचे उसके रसीद पर आधार कार्ड एवं पैन कार्ड नंबर अंकित करे और उसकी एक कोपी जिला सेल कर विभाग को रोज मेल करे य़ा सरकार एक वेबसाइट जारी करे ज़िसमे ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। जो ऐसा नही करेंगे और जांच में पकरे गए तो 200% जूर्माना।
4. आज से ज़ितनी भी सामान खरीद बिक्री हो ज़िसका लेखा जोखा 5000 रूपय से अधिक हो उसके लिय आधार नंबर एवं पैन नंबर ज़रूरी कर दिया जाय.
5. वर्ष 1990 से आज तक जितने भी मकान खरीदे गए हैं उसके वर्तमान मालिक नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जहां भी उनका सालाना टैक्स जमा होता है वहां 31 दिसंबर तक जाकर अपना आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लिंकअप करवा दें।
6. वर्ष 2000 के बाद से जितने भी वाहन खरीदे गए हैं उनके वर्तमान मालिक आरटिओ में जाकर 30 दिसंबर तक अपना आधार एवं पैन कार्ड लिंकअप करवाने का आदेश दें।
सब इंस्पेक्टर पवन कुमार का दावा
सब इंस्पेक्टर पवन कुमार का दावा है कि उपरोक्त बातों को अमल में लाते ही भारत देश के अंदर का सारा काला पैसा चाहे वो ज़िस रूप में हैँ 31 दीसंबर तक सरकार के आंखो के सामने होंगे। इतने धन कूबेर नंगे होंगे जो विस्वास से परे होगा और यह तोहमत भी सरकार पर नहीं लगेगी कि अपने लोगो को सरकार ने पहले ही सूचित कर दिया कि ऐसा होने वाला है और वो अपना पैसा पहले ही इन्वेस्ट कर दिए जो बाद में बेच कर व्हाइट मनी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकी अगर वास्ताव में ऐसा है तो वो भी पता चल जाएंगे। उपरोक्त बातो को अपनाने से भ्रष्टाचार, घूसखोरी, घोटाला एक साथ समाज से समाप्त हो जाएंगे वो भी सदा के लिए।
तब गांधी और पटेल के भारत का होगा सही माएने में विकास
साथ ही पवन ने कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पर रहा है कि इस निती से भले ही काला धन जो नोटों की शक्ल में कुछ लोगो के पास हैं उसे ही समाप्त कर सकते हैं पर काला धन के अन्य रूपों को समाप्त नहीं कर सकते हैं जो विद्यमान रह जाएगी और वही रूप फिर से काला धन को जन्म देगी और सीर्फ उन्हीं लोगों को फायदा होगा यानि फिर से ढाक के तीन पात।
विचार सही हैं तो बात सरकार तक ज़ानी चाहिए
अगर मेरे विचार सही हैं तो बात सरकार तक ज़ानी चाहिए और अगर सही नहीं है तो सुझाव आना चाहिए। आखिर मसला देशहित का है तो हर नागरिक को अपने विचार रखने चाहिए।
पवन कुमार
सब इंस्पेक्टर
बेगुसराय
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