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बेनामी संपत्ति पर अटैक, पुरानी रजिस्ट्रियों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा

आधार लिंक होने के बाद ऐसे पकड़े जाएंगे काले कारोबारी।

बेनामी संपत्ति पर अटैक, पुरानी रजिस्ट्रियों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार की नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति पर वार करने की योजना के तहत ऐसा तरीका तलाश लिया है, जिसमें कालेधन पर शिकंजा कसा जा सकता है। इसके लिए सरकार पुरानी रजिस्ट्रियों को आधार कार्ड से जुड़वाकर उसे अपडेट करने की योजना शुरू करने की तैयारी में है। देश में बेनामी संपत्ति पर शिंकजा कसने के लिए एक नवंबर से लागू हो चुके संशोधित कानूनों पर कार्यवाही चल रही है, वहीं कालेधन के खिलाफ नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने प्रॉपर्टी में कालेधन के निवेश करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला है।
मसलन अब सरकार हरेक रजिस्ट्री के साथ आधार कार्ड अनिवार्य करने की योजना तैयार कर रही है। इस योजना से रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति की जानकारी आधार नंबर के जरिए सीधे सरकार आयकर विभाग व प्रवर्तन निदेशालय तक स्वत: ही पहुंच सकेगी। सरकार की इस संभावित तैयारी वाली योजना में पुरानी रजिस्ट्रियों को भी आधार कार्ड से जुड़वाकर अपडेट कराना होगा। इससे उन बेनामी सं΄पत्तियों के खुलासे भी होंगे, जिन्हें लोग अपने भरोसेमंद रिश्तेदार, दोस्त व नौकरों के नाम पर खरीद लेते हैं और खुद का कालाधन सुरक्षित समझते हैं।
सरकार का मानना है कि आधार लिंक होने के बाद अब ऐसे लोग पकड़ में आ जाएंगे, जिनके नाम पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी दर्ज होंगी। यदि वे प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से सही साबित कर देते हैं तो कोई बात नहीं, वरना भविष्य में जुर्माने के अलावा प्रॉपर्टी राजसात करने की भी कार्रवाई हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार जमीन कारोबारियों के मुताबिक शहर में 500 करोड़ से अधिक की काली कमाई जमीन और बिल्डिंगों में इनवेस्ट है।
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