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बैंको से सरकार को मिली अच्छी खबर, बैड लोन का आंकड़ा 3 लाख करोड़ रुपए तक कम होगा

फाइनैंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सरकारी बैंकों को और पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे नॉन-कोर एसेट्स बेचकर संसाधन जुटा लेंगे।

बैंको से सरकार को मिली अच्छी खबर, बैड लोन का आंकड़ा 3 लाख करोड़ रुपए तक कम होगा

सरकार को उम्मीद है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मौजूदा वित्त वर्ष में अपने बैड लोन का आंकड़ा 3 लाख करोड़ रुपये तक कम कर लेंगे। सरकार को उम्मीद है कि बैड लोन में अधिकांश कमी बैंकरप्सी कोड के तहत रिजॉल्यूशन के जरिए होगी।

फाइनैंस मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकारी बैंकों को और पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे नॉन-कोर एसेट्स बेचकर संसाधन जुटा लेंगे और अपना कामकाज बेहतर बना लेंगे।

अधिकारी ने कहा, 'कुछ मामलों में प्रमोटरों ने इस डर से कर्ज चुकाना शुरू कर दिया है कि कहीं उनके हाथ से उनकी कंपनी निकल न जाए। इसके चलते कर्ज में कमी आ रही है।' अब तक बैंकरप्सी कोड के तहत आरबीआई की ओर से दी गई 12 कंपनियों में से केवल भूषण स्टील का मामला सुलझा है।

आरबीआई ने इन 12 बड़े अकाउंट्स की लिस्ट जून 2017 में दी थी। तब सरकार ने कहा था कि इससे सरकारी बैंकों के एनपीए में 35000 करोड़ रुपये की कमी आएगी और राइट बैक से सरकारी बैंकों को लगभग 7500 करोड़ रुपये की इनकम होगी।

अधिकारी ने बिनानी सीमेंट का उदाहरण देते हुए कहा, 'कुछ मामलों में बैंकों को फंसे हुए कर्ज से ज्यादा रकम मिलने की उम्मीद है।' बिनानी सीमेंट मामले में लेंडर्स को 6851 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जबकि उन्होंने 6313 करोड़ रुपये का दावा किया है।

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