अयोध्या विवाद: मोदी सरकार ने SC से राम जन्मभूमि न्यास को अविवादित जमीन लौटाने की मांग की

अयोध्या विवाद पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि 67 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहण की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा था। सरकार ने कहा कि जमीन का विवाद केवल 2.77 एकड़ का है। बाकी जमीन का कोई विवाद नहीं है।

इसलिए उस पर यथास्थिति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार चाहती है की जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को दिया जाए। सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई होनी थी। लेकिन इस मामले के लिए बनाई गई जजों की बेंच में जस्टिस बोबड़े मौजूद नहीं थे। जिसके कारण इसकी सुनवाई आगे की तारीख पर हो गई।

Centre moves Supreme Court seeking permission for release of excess vacant land acquired around Ayodhya disputed site and be handed over to Ramjanambhoomi Nyas. Centre seeks direction to release 67 acres acquired land out of which 0.313 acres is disputed land. pic.twitter.com/1rAho51bUJ

— ANI (@ANI) January 29, 2019

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