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ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को लेकर केन्द्र की सलाह के खिलाफ अदालत का रूख करेगा एवीआई

भारत में ई-सिगरेट उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने कहा है कि वह ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को लेकर केन्द्र की सलाह के खिलाफ अदालत का रूख करेगा।

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को लेकर केन्द्र की सलाह के खिलाफ अदालत का रूख करेगा एवीआई

भारत में ई-सिगरेट उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने कहा है कि वह ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को लेकर केन्द्र की सलाह के खिलाफ अदालत का रूख करेगा। एसोसिएशन ऑफ वेपर्स इंडिया (एवीआई) ने कहा है कि वह राज्यों को दी गई केन्द्र की सलाह के खिलाफ अदालत जायेगी।

केन्द्र ने राज्यों को सलाह दी थी कि वे ई-सिगरेट के निर्माण,बिक्री तथा विज्ञापन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस) की अनुमति नहीं दें।

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एवीआई ने केन्द्र पर तंबाकू उद्योग का बचाव करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत इस सलाह के बाद ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया था कि वे ई-सिगरेट और अन्य ईएनडीएस के उत्पादन, बिक्री और विज्ञापन की अनुमति नहीं दें। केन्द्र ने चेतावनी दी थी कि इसके इस्तेमाल से लोगों, विशेषकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ‘‘बड़ा स्वास्थ्य जोखिम' है।

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एवीआई के निदेशक सम्राट चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा,‘‘हम निश्चित रूप से अदालत में इसे चुनौती देने जा रहे हैं। वर्तमान में हम इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।' चौधरी ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को लेकर केन्द्र की सलाह के औचित्य पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा,‘‘अगर धूम्रपान करने वालों को सुरक्षित विकल्प से वंचित कर दिया जाता है तो भारत तम्बाकू के खतरे से किस तरह लड़ने जा रहा है? केंद्र सरकार तम्बाकू उद्योग को बचा रही है और धूम्रपान करने वालों को मौत की ओर धकेल रही है।'

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