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बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए असम सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट, जानिए कितने नागरिक हैं वैध

अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी लोगों और घुसपैठियों को निकालने के लिए असम सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट का नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) है।

बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए असम सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट, जानिए कितने नागरिक हैं वैध

अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी लोगों और घुसपैठियों को निकालने के लिए असम सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट का नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) है।

असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए उनका नाम इस रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कुल 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 2.24 करोड़ को ही भारत का वैध नागरिक माना गया है।

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राज्य सरकार का कहना है कि अवैध रुप से भारत में रहने वाले और रजिस्टर में जगह न पाने वाले विदेशियों को देश से बाहर किया जाएगा। माहौल न बिगड़े इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए हैं।

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि रजिस्टर में नाम शामिल करने के लिए तीन करोड़ 29 लाख लोगों ने आवेदन किया था जिनमें दो करोड़ 24 लाख लोगों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पहले मसौदा रजिस्टर में उनके नाम शामिल किए गए।

नाम छूटने वाले चिंता न करें

एनआरसी के राज्य कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि जिन लोगों के नाम पहले ड्राफ्ट में छूट गए हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह एक मुश्किल प्रक्रिया है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि एक ही परिवार के कुछ पहले ड्राफ्ट से गायब हों। मगर, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।'

सोनोवाल ने कहा

  1. उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक एनआरसी के दो और मसौदे होंगे और पहले प्रकाशन में जिन वास्तविक नागरिकों नाम शामिल नहीं किए गए, उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें शामिल किया जाएगा।
  2. कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने की आशंका नहीं है क्योंकि जिला प्रशासन जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं और लोगों को इस बारे में बताने के लिए अभियान चला रहे हैं।
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