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सीलिंग मुद्दाः केजरीवाल सरकार की सर्वदलीय बैठक बेनतीजा, सभी ने की तत्काल रोक की मांग

दिल्ली में सीलिंग पर रोक लगवाने के लिए दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। बैठक में आम आदमी पार्टी (आप), भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सीलिंग मुद्दाः केजरीवाल सरकार की सर्वदलीय बैठक बेनतीजा, सभी ने की तत्काल रोक की मांग

दिल्ली में सीलिंग पर रोक लगवाने के लिए दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। बैठक में आम आदमी पार्टी (आप), भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में चली बैठक के दौरान सभी दलों ने सीलिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया।

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बता दें कि दिल्ली सरकार की सीलिंग मामले पर यह दूसरी सर्वदलीय बैठक है। इससे पहले 13 मार्च को पहली सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर हुई थी। बुधवार की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता।

और दक्षिणी निगम की महापौर कमलजीत सहरावत, आप नेता सौरभ भारद्वाज, विधायक सोमनाथ भारती, कांग्रेस नेता अमन पवार भी मौजूद थे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए और आरोप लगाते हुए कहा कि जब समाधान की बात आई तो सड़कों पर हल्ला करने वाले दिल्ली कांग्रेस के मुखिया एक बार फिर जनता के हित से दूर नजर आए।

मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों भूरे लाल और के जे राव ने बैठक के दौरान नेताओं के सुझावों और शिकायतों को सुना। बैठक के बाद तिवारी ने कहा कि हम सीलिंग अभियान के कारण उत्पन्न संकट का समाधान चाहते हैं और सीलिंग अभियान को तत्काल रोका जाना चाहिए।

लेकिन कमेटी के सदस्यों ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा। आप की दिल्ली इकाई के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कमेटी ने स्पष्ट किया कि शहरी गांवों, अनधिकृत कॉलोनियों में दुकानों की सीलिंग नहीं की गई है।

दलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केन्द्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों का रुख रखने के लिए बड़े वकीलों की सहायता लेने पर भी सहमति जताई। कांग्रेस नेता अमन पवार ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र और दिल्ली सरकार का रुख रखने के लिए बड़े वकीलों की मदद लेने का सुझाव दिया।

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वर्ष 2006-2007 में सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को रखने के लिए कांग्रेस सरकार ने बेहतर वकीलों की मदद ली थी और सीलिंग बंद हो गई थी। सीलिंग मामले पर दिल्ली सरकार द्वारा बुलाई गई यह दूसरी सर्वदलीय बैठक है। पहली बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी नहीं पहुंचे थे।

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