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बजट 2017: जेटली ने दलितों और आम जनता के लिए की ये 10 बड़ी घोषणाएं

मनरेगा के लिए 48000 करोड़ का आवंटन।

बजट 2017: जेटली ने दलितों और आम जनता के लिए की ये 10 बड़ी घोषणाएं
नई दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन में बजट पेश कर दिया है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नीतिगत प्रशासन की ओर बढ़े हैं। हम देश के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका पूरा ध्यान रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमारी सरकार ने दलितों के कल्‍याण के लिए 52,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे एससी/एसटी और अल्‍पसंख्‍कों का फंड बढ़ेगा। इसके साथ ही हमारा फोकस युवाओं की तरक्‍की पर है। जेटली ने आगे कहा कि पिछले ढाई सालों में शासन के तरीकों में बदलाव आया है। बजट में राजनीतिक दलों के चंदे पर अंकुश लगाने से जुड़ा अहम फैसला लिया गया है। राजनीतिक दल अब 2000 से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकेंगे। वहीं 3 लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेन-देन पर रोक लगा दी गई है।
इस बजट से जुड़ी 10 मुख्य बातें
* मीडिल क्लास को राहत देते हुए अब 2.5 लाख से 5 लाख तक की आयकर सीमा 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
* 50 लाख से 1 करोड़ की आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज और एक करोड़ से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा।
* मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्‍स में छूट दी जाएगी। कालेधन की जांच के लिए विशेष जांच दल।
* छोटी कंपनियों का टैक्‍स 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत।
* फौजियों के लिए विशेष यात्रा सुविधाएं। 84 योजनाओं का लाभ अब सीधे खातों में। 2017-18 में 21.47 लाख करोड़ के खर्च का लक्ष्‍य रखा गया है।
* भारत डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है। सरकारी संस्‍थाओं में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा। आधार कार्ड आधारित 20 लाख पीयूएस आएंगे।
* बुजुर्गों के लिए आधारकार्ड आधारित स्मार्टकार्ड लाया जायेगा। बजट में बीमारी दूर करने का भी लक्ष्य रखा गया है। टीबी कुष्ठ, चेचक को दूर करने का लक्ष्य इसमें महत्वपूर्ण है।
* पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा, एक लाख करोड़ का प्रावधान। रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा।
* IRCTC से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्‍स खत्‍म होगा। पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा. इसके लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान. रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा।
* झारखंड और गुजरात में दो नए एम्‍स बनाए जाएंगे। 1.5 लाख स्‍वास्‍थ्‍य उपकेद्रों का विकास किया जाएगा। मेडल पोस्‍ट ग्रेजुएट शिक्षा की सीटें बढेंगी. 2025 तक टीबी के उन्‍मूलन का लक्ष्‍य रखा गया है।
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