केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वित्त मंत्रालय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समीक्षा बैठक हुई है। इस आधार पर हम कहना चाहेंगे कि पिछले 3 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है।
प्रेस वार्ता में जेटली ने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके नतीजें दूरगामी होंगे। इससे अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। सरकार को प्रयासों को अल्पकालीन नजरिए से देखना ठीक नहीं होगा।
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सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपये के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। जेटली ने कहा कि दूसरे देशों का भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ाता जा रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत है।
जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय हालत में सुधार आया है। बावजूद इसके बैंकों की स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये देने का भी फैसला किया है।
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वित्तमंत्री ने बताया कि GST भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इससे सरकार के खजाने में काफी इजाफा हुआ है। सितंबर में ही GST से 92,150 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं।
इसके साथ ही जेटली ने कहा अब देश में सार्वजनिक खर्च में बढ़ावा करने की जरूरत है। सरकार ने आज जो कदम उठाए हैं, उससे देश के बुनियादी ढांचे में बहुत तेजी से इजाफा होने वाला है।
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इस बीच प्रेस वार्ता में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग ने बताया कि यह सरकार का ही प्रयास है कि तील साल में मंहगाई दर में कमी ही दर्ज की गई है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। राजकोषीय घाटा 3 फीसद से नीचे रहा है और इसे इसी स्तर पर रखा जाएगा।
गर्ग ने कहा कि कालाधन खत्म करने के लिए नोटबंदी के साथ-साथ GST एक बड़ा रिफॉर्म रहा है। इसके अलावा देश में 30 हजार करोड़ का निवेश हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हुआ है।
इस दौरान वित्त सचिव अशोक लवासा ने बताया कि सरकार पूर्वी और पश्चिम सीमा पर 3,300 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी करने जा रही है। इसमें 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश में 9000 किलोमीटर के इकनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे।