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GST कांउसिल मीटिंग: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने टैक्स और ई-वे बिल पर लिया ये बड़ा फैसला

जीएसटी(GST) कांउसिल की बैठक में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जानकारी दी की रिर्टन फाइल करने की मौजूदा प्रणाली को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

GST कांउसिल मीटिंग: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने टैक्स और ई-वे बिल पर लिया ये बड़ा फैसला

जीएसटी(GST) कांउसिल की बैठक में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जानकारी दी की रिर्टन फाइल करने की मौजूदा प्रणाली को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान मंत्रियों का समूह इन्कम टैक्स पर अपनी नजर रखेगा और इसके साथ ही टैक्स विशेषज्ञों से इस पर सुझाव भी लेगा।

शनिवार को गुड्स एंड सर्विस् टैक्स को लेकर जीएसटी(GST) कांउसिल की 26वीं बैठक हुई जिसमें कई फैंसले लिए गए हैं। इस बैठक में रिर्टन फाइल करने की मौजूदा प्रणाली को अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जानकारी दी की रिर्टन फाइल करने की मौजूदा प्रणाली को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान मंत्रियों का समूह इन्कम टैक्स पर अपनी नजर रखेगा और इसके साथ ही टैक्स विशेषज्ञों से इस पर सुझाव भी लेगा।
इसके इलावा बैठक में रिर्वस मैकेनिजम के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हुई हैं जिसमें यह फैसला लिया गया है कि रिर्वस चार्ज मैकेनिजम को लेकर जो प्रस्ताव था जिसको आगे बढ़ा दिया गया है।
इस बैठक में एक अन्य फैसले में जिसमें एक्सपोर्टस को दिए जाने वाले टैक्स छूट में विस्तार को लेकर था। बैठक में अहम फैसला लिया गया है कि एक्सपोर्टस को दिए जाने वाले कर में छूट की अवधि को भी अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस बीच कर कटौती करने के स्रोत (TDS) के लिए और कर जमा करन के स्रोत (TCS) के लिए अंतिम रूप देने की औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लेखा प्रणाली को जोड़ने का काम शामिल हैं, जिसको 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
देशभर में अन्तर्राज्य स्तर पर वस्तुओं को लाने-लेजाने के लिए ई-वे बिल जो कि 1 अप्रैल से लागू करने को लेकर प्रस्तावित है जिसे लेकर जीसटी(GST) काउंसिल की बैठक में अनुशंसित परिचय दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि ई-वे बिल जो कि विभिन्न चरणों चरणों में लागू होना हैं अधिक से अधिक 1 जून 2018 तक लागू कर दिया जाएगा।

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