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भारतीय सेना ने सरकार से कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो फुटेज जारी करें

देश के सशस्त्र बल चाहते हैं कि सर्जिकल हमले का वीडियो फुटेज सरकार जारी करे।

भारतीय सेना ने सरकार से कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो फुटेज जारी करें
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नई दिल्ली. देश के सशस्त्र बल चाहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल हमले का वीडियो फुटेज सरकार जारी करे। इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। भारतीय सेना के आला अधिकारियों ने बताया कि आर्मि चाहती है कि भारत इस सबूत को सबके सामने रख दे ताकि उन लोगों को जवाब मिल जाए, जो आरोप लगा रहे हैं कि हमला हुआ ही नहीं। पाकिस्तान बार-बार कह रहा है कि 29 सितंबर को तड़के सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था।
एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, पड़ोसी देश के इस रुख को देखते हुए आर्मी ने अपनी बात सामने रखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मांग की है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करे। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हमले की सत्यता पर सवाल उठाया है।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि ङमले का फुटेज जारी करने या न करने का निर्णय पाकिय्तान के रुख को देखते हुए किया जाएगा।
इस बात पर भी नजर है कि वीडियो जारी करने से कहीं भारत और पाकिस्तान का बीच तनाव और न बढ़ जाए क्योंकि फुटेज सामने आने पर पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना अपने देश में बुरी तरह घिर जाएगी। आर्मी के शीर्ष रणनीतिकारों ने कहा कि सेना के पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि क्रॉस-बॉर्डर हमला बहुत प्रभावी रहा। इस संबंध में वीडियो फुटेज के अलावा फोटोग्राफ भी हैं, जिन्हें सैनिकों और अनमैंड एरियल वीकल्स ने शूट किया था।
एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं है कि हमले से दूसरे पक्ष को भारी नुकसान हुआ। सरकार के पास उसका सबूत भी है कि हमारे जवानों ने प्रभावी ढंग से निसाने साधे।' अब तक सर्जिकल हमले पर सशस्त्र बलों का केवल एक सार्वजनिकबयान 29 सितंबर को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिमह का ओर से आया है।
सेना के तीनों अंगों की स्टाफ कमेटी के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने मंगलवार को कहा कि कॉमेंट्स इसलिए नहीं किए जारहे हैं क्योंकि स्थिती अब भी लाइव है।' राहा ने यह भा कहा कि वायुसेना जवाब देने की ताकत रखती है, लेकिन वायु सेना के इस्तमाल के बारे में कोई भी निर्णय सरकार को करना है।
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