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सेना को सीमा पर कार्रवाई की पूरी छूट: अरुण जेटली

रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीमापार से किसी भी तरह की स्थिति के लिए सेना तैयार रहे।

सेना को सीमा पर कार्रवाई की पूरी छूट: अरुण जेटली
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बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग को लेकर 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है। कैबिनेट में सातवें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया।

बैठक में सार्वजनिक खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए नीति को मंजूरी दी है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को दी।

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कश्मीर में सेना को लेकर एक दिन पहले जद यू के शरद यादव और ओवैसी के सवालों के जवाब में जेटली ने कहा कि सैन्य अधिकारियों द्वारा किसी स्थिति को कैसे संभाला जा रहा है, यह उन पर छोड़ा जाना चाहिए।

वहीं एफआईपीबी के उन्मूलन की मंजूरी देने की बात करते हुए जेटली ने कहा कि हेलीकॉप्टर, सबमरीन, आर्म्ड फाइटर व्हीकल्स और टैंक्स, इन विषयों के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उनका निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा।

जेटली ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि कैबिनेट ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के उन्मूलन को मंजूरी दी है।

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इन परियोजनाओं को भी दी मंजूरी-

1. मंत्रिमंडल ने असम के कामरूप में एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

2. 29.707 किमी लंबी नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें 5,503 करोड़ रुपए की कुल लागत लगेगी।

3. कैबिनेट ने 2017-18 के लिए चीनी मिलों द्वारा देय उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी।

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