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जानें भारत में कहां-कहां है गौहत्या पर प्रतिबंध

भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

जानें भारत में कहां-कहां है गौहत्या पर प्रतिबंध
भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग गाय को मां मानते हैं लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि दुनिया भर के गोमांस निर्यातकों में भारत भी एक है।
राजस्थान के अलवर में गोकशी के शक हुई पहलू खान की हत्या के बाद सारे भारत में गोहत्या पर बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे पर हर रोज अलग अलग लोगों के बयान सामने आ रहे हैं।
पहले इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि ऐसी कोई घटना वहां हुई ही नहीं थी जिसपर उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। कल इस मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी सारे भारत में गोहत्या के लिए एक ही क़ानून बनाने की बात की।
आपको जान कर आश्चर्य होगा कि भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि 18 राज्यों में गो-हत्या पर पूरी या आंशिक प्रतिबंध है।
भारत का गोमांस निर्यातक होने का असल कारण है ‘बीफ़’, का बकरे, मुर्ग़े और मछली के गोश्त से सस्ता होना। जिस वजह से यह हर वर्ग के लोगों की थाली का एक अहम हिस्सा है।
हालांकि गो-हत्या पर कोई अखिल भारतीय क़ानून नहीं है लेकिन कई दशकों से कई राज्यों में इस पर अलग अलग स्तर पर रोक लगी हुई है।
आइए आपको जानकारी देते हैं कि भारत के किन राज्यों में गोहत्या पर रोक लगी हुई है।

इन राज्यों में है पूर्ण प्रतिबंध:

भारत के 11 राज्यों में गोकशी पर क़ानून बना है जिनमें केंद्र शासित कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और दो केन्द्र प्रशासित राज्यों- दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं।
गो-हत्या के जुर्म में जहां हरियाणा में सबसे ज़्यादा एक लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है तो वहीँ महाराष्ट्र में गो-हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और पांच साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है।

इन राज्यों में है आंशिक प्रतिबंध:

भारत के 8 राज्यों में गोहत्या पर आंशिक प्रतिबंध लगा हुआ है। इन राज्यों में 6 महीने से 2 साल तक के लिए जेल की सज़ा का प्रावधान है तो वहीँ अधिकतम जुर्माना राशि 1,000 रुपए है।
ये राज्य हैं- बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और चार केंद्र शासित राज्य – दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।

ऐसे राज्य जहां गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं:

भारत के ऐसे दस राज्य हैं जिनमें गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिनमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप शामिल है।

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