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इलाहाबाद HC नें सेंसर बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ जारी किया ''अवमानना'' नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जबाव

उन्हें तीन हफ्ते में जवाब पेश करना है। केस की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

इलाहाबाद HC नें सेंसर बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जबाव
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिल्म पद्मावत के खिलाफ दाखिल प्रत्यावेदन पर फैसला नहीं लेने पर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। उन्हें तीन हफ्ते में जवाब पेश करना है। केस की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

कामता प्रसाद ने अपनी पिटीशन में कहा था, यह फिल्म सती प्रथा को बढ़ावा देने वाली है। वहीं, सती प्रथा को बढ़ावा देना क्राइम की कैटेगरी में आता है।

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9 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया था और कहा, सिनेमैटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983 के नियम-32 के तहत पिटीशनर को अपनी बात बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन (सेंसर बोर्ड) के चेयरमैन के सामने रखनी चाहिए।

कोर्ट ने इसके लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया था। 13 नंवबर 2017 को पिटीशनर ने अपना प्रत्यावेदन सेंसर बोर्ड के सामने पेश किया। इस पर तीन हफ्ते तक कोई विचार नहीं किया गया। उसके बाद पिटीशनर ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया है।

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