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नहीं शामिल होंगी 17 OBC जातियां SC में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अखिलेश सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव 22 दिसंबर को पारित किया था।

नहीं शामिल होंगी 17 OBC जातियां SC में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव द्वारा 17 ओबीसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने वाले घोषणा को इलाहाबाद होईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 9 फरवरी को करेगा। अखिलेश सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव 22 दिसंबर को पारित किया था।
इन जातियों को किया गया था शामिल
अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 17 अतिपिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौर, तुरा, मांझी, मल्लाह, कुम्हार, धीमर, गोडिया और मछुआ को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी थी और इसे जल्द ही केन्द्र की मंजूरी के लिये भेजा जाना था।
चुनाव से पहले लगा जोर का झटका
यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और कोर्ट का यह फैसला यकीनन अखिलेश के लिए किसी बम फटने से कम नहीं है। आमतौर पर यूपी में जाति और आरक्षण का मुद्दा हर चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। जानकारों के मुताबिक, जिन जातियों को इसमें शामिल किया जाना था, वो उनके वोट बैंक लगभग शामिल हो चुके थे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कोर्ट के इस फैसले से मतदाताओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अब मतदाताओँ को यह संदेश पहुंच चुका है कि अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।
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