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''आप'' सरकार बनाम केंद्र की लड़ाई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली का एलजी फाइल दबाकर नहीं बैठ सकता

अधिकारों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

अधिकारों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली का उपराज्यपाल फाइल्स दबाकर नहीं बैठ सकता है। उसे उचित कारणों के साथ कार्यवाही भी करनी होगी।

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सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के जरिए विधायी कार्यों में रोड़ा अटका रखा है। हालात ये हैं कि कोई भी नौकरशाह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की नहीं सुन रहा है।

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'दिल्ली का उपराज्यपाल फाइलों को अटका कर विधायी निर्णयों को बाधित नहीं कर सकता है। उसे समयानुसार उचित एक्शन तो लेना ही पड़ेगा।'

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बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें चुनी हुई सरकार पर उपराज्यपाल की सर्वोंच्चता को चुनौती दी गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को दिल्ली सरकार से ऊपर करार दिया था।

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