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30 जून के बाद जरुरी होगा आधार

न्यायालय ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

30 जून के बाद जरुरी होगा आधार

केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि विभिन्न समाज कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी 30 जून की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का मकसद यही है कि इसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचे जो अस्तित्व में ही नहीं है जैसा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं के मामले में पाया गया है।

उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने और अंतरिम राहत का अनुरोध किए जाने पर भी प्रारंभिक आपत्ति की और कहा कि इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, कई याचिकायें अभी शीर्ष अदालत के पास लंबित हैं।

हलफनामा के लिए तीन सप्ताह

पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी ताकि दुहराव से बचा जा सके।

न्यायालय ने अंतरिम राहत का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को 27 जून को सूचीबद्ध करने का आदेश देने के साथ ही सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

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