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सरकारी योजनाओं के लिए आधार लिकिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ी

आधार से लिंकिंग का काम 30 सितंबर तक करने के लिए कहा गया था।

सरकारी योजनाओं के लिए आधार लिकिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ी
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केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को सूचित किया है कि आधार को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल केके वेनुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मौजूदा समय में 30 से अधिक सरकारी स्कीमों का फायदा लेने के लिए आधार से लिंकिंग का काम 30 सितंबर तक करने के लिए कहा गया था।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की कोई जरुरत नहीं है और कोर्ट इस मसले पर नवंबर में सुनवाई करेगा। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी।

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गौरतलब है कि आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायाधीश अमिताव रॉय और न्यायाधीश एएम खानविल्कर की खंडपीठ अब नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगी। बतां दें कि इससे पहले 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की थी। इसके बाद आधार कार्ड नहीं लिया तो सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।

बताते चले कि संविधान पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी थी, हालांकि पीठ ने साफ किया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

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