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अब किसानों को आधार पर मिल सकेगी खाद, 1 मार्च से देश के तीस राज्यों में शुरु होगी योजना

किसानों को खाद खरीदने के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड देना जरूरी होगा।

अब किसानों को आधार पर मिल सकेगी खाद, 1 मार्च से देश के तीस राज्यों में शुरु होगी योजना
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रसोई गैस के बाद अब किसानों को उनके आधार कार्ड पर खाद मिलेगी। यह योजना पहली मार्च से देश के 30 राज्यों में चालू हो जाएगी। इससे जहां खाद की चोरी रुकेगी और किसानों को उनकी जरूरत भर खाद की आपूर्ति होगी, वहीं सरकार खजाने को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की सीधी बचत होने का अनुमान है।

सब्सिडी के भुगतान का तरीका बदल दिया गया है। केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव धर्मपाल ने कहा कि बदली हुई व्यवस्था में खाद कंपनियों को उत्पादन पर सब्सिडी देने के बजाय किसानों को होने वाली असल आपूर्ति के आधार पर दी जाएगी।

किसानों को खाद खरीदने के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड देना जरूरी होगा। हालांकि फिलहाल किसानों की सहूलियत के लिए आधार कार्ड न होने पर किसान क्रेडिट कार्ड और वोटर कार्ड दिखाने पर भी खाद मिल जाएगी।

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किसान के खाद खरीदने के बाद ही कंपनी के खाते में उतनी सब्सिडी की राशि मिल पायेगी। लेकिन यह व्यवस्था रसोई गैस से थोड़ी अलग होगी। खाद की सब्सिडी को सीधे किसान के खाते में भेजने को लेकर कई तरह की मुश्किलें को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

दरअसल, किसान की उचित परिभाषा और किसानों को उसकी खेती के लिए खाद की जरूरतों को तय करने का कोई सर्वमान्य मानक नहीं है। लिहाजा इसमें किसानों को पूरी छूट दी गई है।

लेकिन बाद में चलकर आधार नंबर के साथ किसान के खेत का रकबा व स्वायल हेल्थ कार्ड में दी गई सलाह के अनुरूप ही खाद की आपूर्ति की जा सकती है।

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