महाराष्ट्र: राज्यपाल को पत्र लिखकर किसानों ने की इच्छामृत्यु की मांग
फसलों के उचित दाम और जमीन अधिकरण करने और उसके बदले उचित मुआवजा ना मिलने के खिलाफ मांग को लेकर महाराष्ट्र के किसानों ने राज्यपाल और एसडीएम को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु को मांग की है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिसे के 91 किसानों ने राज्यपाल सी.विद्दासागर राव और एसडीएम को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की मांग की है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 26 March 2018 5:30 PM GMT Last Updated On: 26 March 2018 5:30 PM GMT
फसलों के उचित दाम ना मिलने और सरकार द्वारा जमीन अधिकरण करने और उसके बदले उचित मुआवजा ना मिलने के खिलाफ मांग को लेकर महाराष्ट्र के किसानों ने राज्यपाल और एसडीएम को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु को मांग की है।
बता दे कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिसे के 91 किसानों ने राज्यपाल सी.विद्दासागर राव और एसडीएम को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की मांग की है। किसानों ने पत्र में अपनी विवशता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा बजट में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के बाद भी किसानों की आर्थिक स्थति सुधरने का नाम नहीं ले रही है।
जिसके कारण किसान अपने परिवार का ठीक के भरण-पोषण करने में असर्मथ है। इसके इलावा किसानों ने अपने पत्र में लिखा कि इसके इलावा भी किसान अन्य तरह की परेशानियों का सामना कर रहे है।
Maharashtra: 91 farmers from Buldhana submitted a letter to the Governor & SDO seeking permission for Euthanasia as they are not getting remunerative prices for crops and adequate compensation for their land which has been aquired by the government for construction of a highway. pic.twitter.com/lltXRgrjpt
— ANI (@ANI) March 26, 2018
जिसमें से एक अमरावती इलाके में हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले उचित मुआवजे का नहीं मिलना है। अभी तक किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल पाया है। जिसके कारण किसानों के पास अपनी जान देने के इलावा ओर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है।
गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले ही करीब 35000 किसानों ने महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों से पैदल मार्च कर मुंबई पहुंचे थे। वहां किसानों ने सराकर से अपनी मांगे पूरी करने की शर्त भी रखी थी। जिसके पूरा नहीं होने पर किसानों ने महाराष्ट्र सदन के घेराव की चेतावनी दी थी।
आखिरकार सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही उनकी सभी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद ही किसानों ने अपना आंदोलन वापिस लिया था।
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