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ये नौ शहर भी बनेंगे स्मार्ट, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों के शहरों को किया गया शामिल

केंद्र सरकार की समार्ट सिटी परियोजना में अब कुल 99 शहर शामिल हो गए हैं।

ये नौ शहर भी बनेंगे स्मार्ट, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों के शहरों को किया गया शामिल

केंद्र सरकार की समार्ट सिटी परियोजना में अब कुल 99 शहर शामिल हो गए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में 9 और शहरों को शामिल किया गया है। इन शहरों में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एवं पूर्वोत्तर के राज्य मुख्य रूप से शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में बरेली और बिहार में बिहारशरीफ सहित विभिन्न राज्यों के नौ शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है। यूपी के बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर को जगह मिली है। तमिलनाडु में इरोड, दादर नगर हवेली में सिलवासा, लक्षद्वीप में कवारती, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और दमन दीव में दीव शहर को जगह मिली है।

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आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किये जाने वाले शहरों की चयन प्रक्रिया के परिणामों का खुलासा करते हुये यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही एलान कर चुकी है कि वह केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन में भाग नहीं लेगी। स्मार्ट सिटी परियोजना में 90 शहरों को पहले ही शामिल किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर और राय बरेली उन शहरों में शामिल रहे जो स्मार्ट सिटी की श्रेणी में शामिल होने में विफल रहे। पुरी ने कहा कि कोलकाता के न्यू टाउन को मई, 2016 में इस मिशन के लिए चुना गया था, लेकिन उसने परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कदम नहीं उठाया। इस चरण में दस शहरों को चुना गया है।

पुरी ने स्पष्ट किया कि एक शहर पूर्वोत्तर राज्य से चयन किया गया है लेकिन संबद्ध राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इस शहर का नाम बाद में घोषित किया जायेगा।

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पुरी ने बताया कि इस चरण में स्मार्ट सिटी परियोजना के मानकों पर खरे उतरने वाले चयनित शहरों में सिलवासा अव्वल रहा। उन्होंने बताया कि चयनित शहरों ने अपने स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में परियोजना के मानकों के मुताबिक 12824 करोड़ रुपये के विकासकार्यों की कार्ययोजना पेश की है।

इस राशि की मदद से इन शहरों में जीवन को सुविधापूर्ण और सुगम बनाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार का लक्ष्य इस परियोजना के पहले चरण में 100 शहरों को केन्द्र सरकार की तरफ से प्रत्येक शहर को 500 करोड़ रुपये दिया जा रहा है। शेष राशि संबद्ध शहर स्थानीय निकाय बॉंड के अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से जुटा रहे है।

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