Top
Hari bhoomi hindi news chhattisgarh

7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बहुत बड़ी खुशी

कर्मचारियों की प्रार्थना जल्द ही इस वर्ष सुनाई जा सकती है, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जो इस साल अप्रैल तक कर्मचारियों की मांगों पर अंतिम फैसला ले सकते है।

7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बहुत बड़ी खुशी

लम्बे समय से वेतन में बढ़ोतरी के इंतेजार का जल्द ही फैसला हो सकता है। इस साल अप्रैल तक इन कर्मचारियों की मांगों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता हैं।

कर्मचारियों की प्रार्थना जल्द ही इस वर्ष सुनाई जा सकती है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जो इस साल अप्रैल तक इन कर्मचारियों की मांगों पर अंतिम फैसला ले सकता है।

7वें वेतन आयोग के लिए एक बड़ा इंतेजार

पिछले रिपोर्टो के मुताबिक कयास लगाए जा रहे है कि अप्रैल 2018 में 7 वां वेतन लागू किया जा सकता हैं। निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन पर दिए गए वादे पर उचित कदम उठाया जा सकता हैं। 7वें वेतन को आए हुए आज करीब दो साल हो गए है केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने वेतन के बढ़ोतरी कि प्रतिक्षा कर रहें हैं।

कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

इसे भी पढ़े : कर्नाटक विधानसभा चुनाव: भगवान बाहुबली के दर पर पहुंचे पीएम, कहा- भारत सबसे बेहतर देश

केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने द सेन टाइम्स के अखबार को बताया कि "वेतन मैट्रिक्स स्तर पर 1 से 5 के वेतन में आने वाले कर्मचारियों को 6 वें वेतन आयोग के 2.57 पश्चात की बजाए फिटमेंट फेक्टर के साथ 3.00 गुना वेतन मिलेगा जिस अनुसार न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये तक बढ़ोतरी की जा सकती है।
आपको बता दें कि 7 वां वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल पास कर दिया था। जिसमें न्यूनतम वेतन 7 हजार रूपए से बढ़ाकर 18,000 हो गया था। जबकि अधिकतम वेतन 2.57 गुना के फिटन फैक्टर के साथ 2.5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन कर्मचारी मांग कर रहे थे कि कम से कम बुनियादी वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाए, जो कि 3.68 गुना की फिटनेस फैक्टर है।

मकान भत्ता में बढ़ोतरी

रिपोर्टों के अनुसार प्रवेश स्तर के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन 7,000 रुपये से पहले 18,000 रुपये तक किया जा सकता है, जबकि उच्चतम स्तर के सचिव का वेतन 90,000 रुपये से बढ़कर 2.5 लाख तक हो सकता है।
गौरतलब है कि मकान भत्ता को बढ़ाकर 27%, 18% और 9% किया जा सकता है जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो। पहले एचआरए ने विभिन्न शहरों के लिए 24%, 16% और 8% पर भुगतान करने का निर्णय लिया गया था।

7 वीं सीपीसी ने महंगाई भत्ते में संशोधित दरों की सिफारिश

वही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 197 भत्ता की जांच की, 53 भत्ते के उन्मूलन की सिफारिश की और 37 अन्यों में शामिल किया। इसके अलावा, 7 वीं सीपीसी ने महंगाई भत्ता के अनुरूप संशोधित दरों की सिफारिश भी की है।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

Next Story
Top