7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया झटका, एरियर को लेकर हुआ बड़ा फैसला!

बताया जा रहा है सरकार ने ये अंतिम फैसला ले लिया है कि एरियर नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारी की माने तो एरियर की आवश्यकता लोअर लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा है। 7वें वेतन आयोग में एरियर नहीं दिया जाएगा। ये सिफारिश वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने जल्द रखी जाएगी और अप्रैल के पहले हफ्ते में वित्त मंत्री इसे कैबिनेट के सामने रखेंगे।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति महीने कर दी है। इसके साथ ही अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए महीने की गई है।

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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम और अधिकतम सैलरी का अंतर अनुपात 1:14 का है, जो की छठे वेतन आयोग में 1: 12 का था। वैतन गैप का अंतर कम करने के लिए सरकारी कर्मचारी न्यूनतम वेतन को 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह करवाना चाहते हैं। कर्मचारी यूनियन ने इसे लेकर हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन रोक दिया।

कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सितंबर 2016 में एनएसी का गठन किया जो सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच तालमेल बैठा कर कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचा रही है।