7वां वेतन आयोग: 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों मिलेगा लाभ, सैलरी होगी इतनी
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारीयों को बहुत जल्दी ही सातवें वेतन आयोग लागू करने जा रही है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूतम मासिक वेतन 26,000 रुपये हो जाएगी।
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत जल्दी ही सातवें वेतन आयोग लागू करने जा रही है। सातवें वेतन आयोग के लागू हो जाने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूतम मासिक वेतन 26,000 रुपये हो जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारी इसके लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी घोषणा पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के दिन लाल किले और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले पीएम मोदी सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं।
कर्मचारियों की मांग और क्या मिलेगा?
जानकारी के लिए आपके बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि न्यूनतम वेतन 8000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए दिया जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखें तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए तय हो सकता है।
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 24000 रुपए करने पर विचार कर रही है। इस हिसाब से छह हजार रूपये की वृद्धी हो सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 2019 में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धी पर सहमत हो सकती है।
सरकार की मांग मानने की वजह क्या है वजह?
2019 में होने वाले चुनाव के तहत इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के गुस्से का पात्र बनना पड़े।
बढ़ती महंगाई और और दूसरे मुद्दों को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों को 2019 में होने वाले चुनाव से पहले तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार के रिटयर्ड सरकारी अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार सा फैसला नहीं लेगी, जिससे उसे नुकसान हो।
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