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व्यापार सुगमता के लिए सरकार ने उठाए ये 7 हजार कदम

वर्ल्ड बिजनेस की हालिया ईज ऑफ डुइंग बिजनेस 2017 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है।

व्यापार सुगमता के लिए सरकार ने उठाए ये 7 हजार कदम
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देश में व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) में सुधार के लिए सरकार ने अभी तक 7,000 से अधिक कदम उठाए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।

उन्होंने साथ ही कहा कि उनका मंत्रालय देश में व्यापार के माहौल में सुधार के लिए सभी राज्यों के साथ काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'ईज ऑफ डुइंग बिजनस के लिए करीब 7,000 छोटे, मध्यम और सूक्ष्म कदम उठाए गए हैं।

हमें लगता है इसी के परिणाम स्वरूप राज्यों को अहसास हुआ कि ईज ऑफ डुइंग बिजनस एक अहम अजेंडा है और उन्हें भी इस रूट पर जाने के फायदे दिख रहे हैं।'

ईज ऑफ डुइंग बिजनस के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें ऐप्लिकेशन क्लियरंश के लिए समय निर्धारण, कई रक्षा उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस रद्द करना, सिंगल विंडो क्लियरंश के लिए 'ई-बिज' की शुरुआत, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए जरूरी कागजों की संख्या कम करना और एक फॉर्म के जरिए सभी रिटर्न फाइल करना शामिल हैं।

वर्ल्ड बिजनेस की हालिया ईज ऑफ डुइंग बिजनेस 2017 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है।

भारत की रैंकिंग

190 देशों में भारत की रैकिंग 130 बनी हुई है। बीते साल भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ था। भारत ने अपनी रैंकिंग कम बताए जाने पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की ठीक से अध्ययन नहीं किया गया।

यह रैंकिंग 10 पैरामीटर्स के आधार पर तय की जाती है। इसमें बिजनेस शुरू करने, कंस्ट्रक्शन परमिट और क्रेडिट मिलने जैसे बिंदु शामिल होते हैं।

ऐसा लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि वह 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' में दुनिया के शीर्ष 50 देशों में शामिल हो जाए। व्यापार के लिए माहौल में सुधार से देश में विदेशी और देशी दोनों निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करने में मदद मिलती है।

इधर ऐसी तैयारी

पेशेवरों को जोड़ेगा सीसीआई

कर्मचारियों की तंगी से जूझ रहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) विभिन्न पदों पर नई नियुक्तियां कर अपने कर्मियों की संख्या बढ़ाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों में लघु-अवधि के लिए पेशेवरों की नियुक्यिां करेगा।

गौरतलब है कि प्रतिस्पर्धा आयोग बाजार में उचित व्यापार प्रक्रियाओं, सही प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकने पर नजर रखता है। आयोग ने 23 सहायक शोधार्थी या पेशेवरों के आवेदन मंगाए हैं।

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