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देश में 5जी मोबाइल सेवाएं 2020 की दूसरी छमाही तक शुरु होने की संभावना

देश में 5जी टेलीकॉम सेवाएं वर्ष 2020 तक शुरू होने की संभावना है। टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया अगले साल अगस्त तक पूरी हो सकती है।

देश में 5जी मोबाइल सेवाएं 2020 की दूसरी छमाही तक शुरु होने की संभावना

देश में 5जी टेलीकॉम सेवाएं वर्ष 2020 तक शुरू होने की संभावना है। टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया अगले साल अगस्त तक पूरी हो सकती है।

सुंदरराजन ने यहां एक कार्यक्रम के बाद बताया कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसके लिए अपनी शुरुआती सिफारिशें दे दी हैं। दूरसंचार विभाग की कार्यकारी समिति इन पर गौर कर रही है। कार्य दल ने स्पेक्ट्रम के बैंड निर्धारित कर दिए हैं। हम इन पर काम करेंगे। हर किसी ने कहा है कि इस सेवा के लिए ईकोसिस्टम तैयार नहीं है, लेकिन अगले साल जुलाई-अगस्त तक 5जी की तैयारियां पूरी हो जाएंगी।
वोडाफोन आइडिया ने दिखाई दिलचस्पी
हाल में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सरकार से अनुरोध किया है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी 2020 तक न की जाए क्योंकि बेहतर रेडियो वेव्स यानी स्पेक्ट्रम की और जरूरत तभी होगी जब 5जी के लिए ईकोसिस्टम तैयार हो जाए।
2020 की दूसरी छमाही से शुरू होगी सेवाएं
सुंदरराजन ने कहा कि अगले साल जुलाई-अगस्त तक प्रक्रिया होने की उम्मीद है। यह नहीं कहा जा सकता है कि उस समय स्पेक्ट्रम नीलामी हो जाएगी, लेकिन हम 2020 की दूसरी छमाही में सेवाएं शुरू करने के लिए तैयारी कर लेंगे। संभव है कि ये सेवाएं पूरे देश में चालू न हो पाएं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में शुरू अवश्य हो जाएंगी। फील्ड ट्रायल किए जा रहे हैं।
न्यूनतम मूल्य 4.9 लाख करोड़ रुपए होगा
ट्राई ने 8644 मेगाह‌र्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए रविवार को सिफारिश दे दी। इसका अनुमानित न्यूनतम मूल्य 4.9 लाख करोड़ रुपए होगा। इसमें 5जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम भी शामिल होगा। दूरसंचार मंत्रालय की 5जी कमेटी ने कहा है कि अगली पीढ़ी की मोबाइल सेवाओं के लिए 6000 मेगाह‌र्ट्ज स्पेक्ट्रम बिना देरी से उपलब्ध कराया जा सकता है।
उड़ानों में मोबाइल के लिए नियम जारी
टेलीकॉम सचिव सुंदरराजन ने कहा है कि स्पाइसजेट और विस्तार ने अपनी उड़ानों में मोबाइल शुरू करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने बताया कि कई ग्लोबल सेवाप्रदाता देश में यह सेवा शुरू करना चाहते हैं। सरकार ने शुक्रवार को उड़ानों में मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं के लिए नियम जारी किए थे।
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