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यहां पढ़ें तीन तलाक पर मोदी सरकार का पूरा कानूनी प्रावधान, इन 5 अहम बातों पर ज्यादा जोर

संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही केंद्र की मोदी सरकार ने अपने सबसे अहम बिल तीन तलाक को मंजूरी दे दी है।

यहां पढ़ें तीन तलाक पर मोदी सरकार का पूरा कानूनी प्रावधान, इन 5 अहम बातों पर ज्यादा जोर
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संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही केंद्र की मोदी सरकार ने अपने सबसे अहम बिल तीन तलाक को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने इस बिल को अपनी मंजूरी दी है और ये बिल संसद में भेजा जाएगा। जहां से पास होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बिल को अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है। बिल में तीन तलाक देने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाएगी।

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इन पांच बातों पर केंद्र ने दिया सबसे ज्यादा जोर

1. इस नए बिल के मुताबिक, किसी भी तरह का तीन तलाक गैर कानूनी होगा। जैसे बोलकर, लिखकर, ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी इसे गैरकानूनी माना जाएगा।

2. नए बिल के मुताबिक, एक बार में तीन तलाक कहने पर पति को तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है। यह गैर-जमानती और अपराध होगा।

3. बता दें कि ये कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा।

4. तीन तलाक को खत्म करने और इसे एक कानून बनाने से जुड़े केंद्र के ड्राफ्ट बिल का 8 राज्यों ने समर्थन किया है।

5. तीन तलाक की स्थिति में महिला खुद और अपने नाबालिग बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से भरण-पोषण व गुजारा-भत्ते की मांग कर सकती है।

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