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देश में चुनाव कराने पर होते हैं 32 हजार करोड़ रुपए खर्च

देश के सभी राज्यों में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराया जाए, तो दस हजार करोड़ का खर्च आएगा।

देश में चुनाव कराने पर होते हैं 32 हजार करोड़ रुपए खर्च
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नई दिल्ली. फैक्टर के संयोजक अरुण श्रीवास्तव ने चुनाव सुधार द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा है कि देश में अलग-अलग समय में चुनाव कराने से 32 हजार करोड़ का खर्च वहन करना पड़ता है।
यदि इस तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग बना दें कि देश के सभी राज्यों में केवल एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराया जाए, तो केवल दस हजार करोड़ का खर्च आएगा। यानी 22 हजार करोड़ बचा सकते हैं।
फिलहाल एक विधानसभा का चुनाव में 25 लाख की खर्च सीमा तय है पर पांच करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक चुनाव में खर्च किया जा रहा है। इससे लोकतंत्र को खतरा है।
श्री श्रीवास्तव सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए। चर्चा के दौरान बताया कि पिछले ढाई साल से वे चुनाव सुधार पर काम कर रहे हैं।
उनका ये भी कहना है कि पहले समाज का असली हीरो नेता को लोग मानते थे। अब नेताओं से जनता का मोहभंग हो रहा है। इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि देश की राजनीति पैसे से तय हो रही है।
कई राजनीतिक दल अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव में टिकिट देने के बजाय गलत लोगों को राजनीति में एंट्री दे रहे हैं। इसके चलते चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा है।
ऐसे सुझाव भी
श्री श्रीवास्तव ने राजनीतिक दलों को यह सुझाव दिया है कि पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव में पार्टी ऐसे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने टिकिट दे जिसने पार्टी हित में सालों-साल काम किया हो।
पंचायत चुनाव में कम से कम तीन साल तक पार्टी के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाए और विधानसभा चुनाव में ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को मौका दिया जाए जिसने कम से कम पांच साल तक पार्टी हित में निस्वार्थ कार्य किया हो।
लोकसभा चुनाव के मामले में 10 साल तक पार्टी के प्रति निष्ठा रखकर कार्य करने वाले जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए टिकिट देना हितकर होगा।
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