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UP PAC के चार जवानों ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, जानिए क्या है पूरा मामला

1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में दोषी करार दिए गए उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टाबल्यूरी (यूपीपीएसी) के 15 जवानों में से चार जवानों ने आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है।

UP PAC के चार जवानों ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, जानिए क्या है पूरा मामला

1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में दोषी करार दिए गए उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टाबल्यूरी (यूपीपीएसी) के 15 जवानों में से चार जवानों ने आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है।

इस चारों जवानों को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। कोर्ट ने शेष सभी जवानों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

ये है हाशिमपुरा नरसंहार का इतिहास

1986 - राजीव गांधी सरकार ने फरवरी में अयोध्या में विवादित ढांचे को खोलने का फैसला लिया। इसके बाद यूपी के कई शहरों में दंगे भड़के।

1987- अप्रैल में आग मेरठ तक पहुंची।

21 मई, 1987 - एक युवक की हत्या कर दी गई जिसके बाद माहौल गरमा गया। हाशिमपुर इलाका दंगे की चपेट में आ गया। दुकानों में आग लगा दी गई। पीएसी के जवान मुस्लिम कम्युनिटी के 50 बेकसूर लोगों को उठाकर ले गए।

22 मई 1987 - पीएसी के जवानों पर मुस्लिम कम्युनिटी के 42 लोगों को मौत के घाट उतार देने का आरोप लगा। जवानों ने सभी शवों को नहर में बहा दिया। इसमें 5 लोग बच गए। तत्कालीन सीएम ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी।

1994 - सीबीसीआईडी ने सात साल बाद अपनी रिपोर्ट दी।

फरवरी 1995 - गाजियाबाद के सीजेएम की अदालत में पीएसी के 19 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। 161- लोगों को इस मामले में गवाह बनाया गया।

1997-2000 - कोर्ट ने अभियुक्तों के खिलाफ 6 जमानती और 17 गैर जमानती वॉरंट जारी किए। इस दौरान 3 की मौत हो गई।

2002 - दंगा पीड़ितों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश केस गाजियाबाद से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।

2004 - यूपी सरकार की ओर से अब तक इस केस में वकील नियुक्त नहीं किया गया।

2006 - तक 2 एसपीसी इस केस के पैरवी करते रहे ।

2015 - आरोपियों के खिलाफ सुबूत नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला किया।

2018- दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए 16 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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