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1856 IAS अफसरों ने नहीं दिया अपनी संपत्ति का ब्योरा

सरकार के आदेश के बिना अफसरों को 5000 से अधिक कीमत का तोहफा लेना मना है।

1856 IAS अफसरों ने नहीं दिया अपनी संपत्ति का ब्योरा
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जहां एक तरफ मोदी सरकार भारत मेंजमा काला धन निकाल बाहर करने की कोशिश जुटी है वहीं देश की सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1,856 अफसरों ने अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा सरकार को नहीं दिया।

दरअसल मोदी सरकार ने इस वर्ष जनवरी के अंत तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अफसरों से अपनी अचल संपत्ति रिटर्न का ब्योरा सरकार के सामने पेश करने के लिए कहा था।
सरकार ने अफसरों को चेतावनी भी दी थी कि अगर ये ब्योरा नहीं पेश किया गया तो उनके प्रमोशन पर भी रोक लगाई जा सकती है। कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय के आंकड़ोें बताते हैं कि 2016 में 1,856 अधिकारी अपने रिटर्न की जानकारी नहीं दे पाए हैं।
इन अधिकारियों में 255 उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के 153 अफसर हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है जहां करीब 118 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की कोई जानकारी नहीं दी है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के 109 और अरुणाचल-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश कैडर के भी 104 अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी है।
उल्लेखनीय है कि सिविल सेना अधिकारियों को भी सरकार के सामने अपनी संपत्ति और कर्ज का दस्तावेज पेश करना होगा। सरकार के आदेश के बिना अफसरों को 5000 से अधिक कीमत का तोहफा लेना मना है। पिजनों या मित्रों से 25,000 रुपए से अधिक का तोहफा देने पर अफसरों को जानकारी सरकार को देनी होगी।
मंत्रालयसे दिए गए आंकड़ोंके मुताबिक कर्नाटक के 82, आंध्र प्रदेश के 81, बिहार के 74, ओडिशा-असम और मेघालय के 72-72, पंजाब के 70, महाराष्ट्र के 67, मणिपुर-त्रिपुरा के 64 व हिमाचल प्रदेश के 60 अधिकारियों ने 2016 का अपना अचल संपत्ति रिटर्न का ब्योरा नहीं दिया है।
गुजरात में 56, झारखंड के 55, जम्मू-कश्मीर के 51, तमिलनाडु के 50, नगालैंड के 43, केरल के 38, उत्तराखंड के 33, सिक्किम के 29 और नवगठित राज्य तेलंगाना के 26 आईएएस अफसरों ने इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं सौंपी है।

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