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खुशखबरी: मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग को दी मंजूरी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य में एक जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा।

खुशखबरी: मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग को दी मंजूरी
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मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के 6.50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य में एक जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा।

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सातवें वेतन आयोग का जनवरी, 2016 से जून, 2017 तक के बकाया का भुगतान तीन किस्तों में हर साल मई में किया जाएगा। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2018-19 से होगी।

राज्य के जनसंपर्क मंत्री और प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि राज्य के कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

आपको बता दें कि पहले यह मीटिंग मंगलवार को निर्धारित थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की व्यस्तता के चलते मंत्रिमंडल की बैठक एक दिन पहले कर दी गई।

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