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सीएम कमलनाथ की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, अब ओबीसी को मिलेगा 27 पर्सेंट आरक्षण

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में सोमवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अध्यादेश को मंजूरी के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

सीएम कमलनाथ की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, अब ओबीसी को मिलेगा 27 पर्सेंट आरक्षण
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भोपाल. मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में सोमवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। सरकार ने इससे संबंधित अध्यादेश के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। अध्यादेश को मंजूरी के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने एमपी लोकसेवा (अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 का अनुसमर्थन किया है।

एवरेस्ट फतह करने वाली दोनों पर्वतारोही महिलाओं को सरकारी नौकरी

कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एवरेस्ट पर्वतारोही भावना डेहरिया और मेघा परमार का कैबिनेट में सम्मान किया गया।3 लाख की सम्मान राशि दी गई। व्यय की गई 27 लाख की राशि सरकार वहां करेगी। साथ ही कैबिनेट में इस बात का फैसला लिया गया है कि दोनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

सरकारी कर्माचारियों को तोहफा -

सीएम कमलनाथ ने बैठक में कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी से 3 फीसदी डीए देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इससे सरकार पर 1 हजार 647 करोड़ का वित्तीय भार आएगा. इसका लाभ 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग -

कैबिनेट की बैठक में किसानों और राजनीतिक दलों के नेताओं पर लगे केस वापस लेने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस सिलसिले में गृह मंत्री और कानून मंत्री की मंगलवार को बैठक हो सकती है। बता दें कि इससे पहले मंत्री पीसी शर्मा ने भी घोषणा की थी कि प्रदेश में किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस और सपा बसपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमें भी वापस लिए जाएंगे। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बताया था।

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