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मीसाबंदियों को फिर मिलेगी पेंशन, पूर्व सीएम शिवराज सिंह और कैलाश सारंग का ​भी नाम लिस्ट में शामिल Watch Video

मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर मीसाबंदियों की पेंशन शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार ने मीसाबंदियों के ​वेरिफिकेशन के बाद पहली किश्त 2 हजार से ज्यादा मीसाबंदियों के लिए जारी की है।

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मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर मीसाबंदियों की पेंशन शुरू करने का फैसला लिया है। सरकार ने मीसाबंदियों के ​वेरिफिकेशन के बाद पहली किश्त 2 हजार से ज्यादा मीसाबंदियों के लिए जारी की है। पेंशन के साथ सरकार ने मीसाबंदियों का एरियर भी जारी किया है। सरकार द्वारा ​कराए गए मीसाबंदियों के वेरिफिकेशन में कोर्ठ भी अपात्र नहीं पाया गया। जिसके बाद मध्यप्रदेश कमलनाथ सरकार ने पेंशन शुरू कर दी है।


बता दें कांग्रेस ने सत्ता में आते ही इनकी पेंशन पर रोक लगा रखी थी। कारण ये बताया गया था कि उनके वेरीफिकेशन तक पेंशन पर रोक लगायी जा रही है। इन बंदियों में पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग से लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, सरताज सिंह, थावरचंद गहलोत, तपन भौमिक, अजय विश्नोई भी शामिल हैं।

दरअसल, इंदिरा सरकार में 1975 में इमरजेंसी लगाए जाने के दौरान जिन लोगों ने भी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा और भारतीय रक्षा नियमों के तहत जेल काटी थी। उन्हें पेंशन देने की परंपरा 2008 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने शुरू की थी। इसके साथ ही बाकायदा राष्ट्रीय पर्व पर मीसाबंदियों का सम्मान सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया जाता रहा है।

- मध्य प्रदेश में फिलहाल 2326 मीसाबंदी 25 हजार रुपए महीने की पेंशन ले रहे हैं।

- साल 2008 में शिवराज सरकार ने मीसाबंदियों को 3000 और 6000 पेंशन देने का प्रावधान किया था। बाद में पेंशन की राशि बढ़ाकर 10000 रुपये की गई।

- 2017 में मीसाबंदियों की पेंशन राशि बढ़ाकर 25000 रुपये की गई।

- प्रदेश में 2000 से ज़्यादा मीसाबंदियों की पेंशन पर सालाना क़रीब 75 करोड़ का खर्च।

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