मध्यप्रदेश : कैबिनेट बैठक में 10 प्रतिशत आरक्षण को मिली मंजूरी, मेट्रो रेल के एमओयू ड्राफ्ट पर भी लगी मुहर

मध्यप्रदेश में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही भोपाल तथा इंदौर में मेट्रो रेल के लिए होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई।

Madhya Pradesh News : 10 percent reservation draft approved in cabinet meeting

भोपाल। मध्यप्रदेश में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्ताव के अनुसार सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है, उसका क्राइटेरिया सालाना आय 8 लाख रुपए, 5 एकड़ जमीन और 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान तय किया गया है। इसके साथ ही भोपाल तथा इंदौर में मेट्रो रेल के लिए होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई।

मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि भोपाल मेट्रो में 6,900 करोड़ और इंदौर मेट्रो में 7,500 करोड़ की लागत आएगी। 20 फीसदी राज्य, 20 फीसदी केंद्र और 60 फीसदी लोन लेकर फंड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बार के लाइसेंस सात दिन में रिन्यू करने और विधि विभाग के कोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला भी किया गया। बैठक में लॉ मिनिस्ट्री में अधिवक्ता को मिलने वाले लाभ को 50 से बढ़ाकर 100 और लोअर में 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया।