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Madhya Pradesh Budget 2019 : कमलनाथ सरकार का पहला बजट आज, क्या होगा खास

प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आयी कांग्रेस सरकार विधानसभा में बुधवार अपना पहला बजट पेश करेगी। वित्तमंत्री तरुण भनोत आज सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर वर्ष 2019-20 का बजट पेश करेंगे।

Madhya Pradesh Budget 2019 : कमलनाथ सरकार का पहला बजट आज, क्या होगा खास
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भोपाल। प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आयी कांग्रेस सरकार विधानसभा में बुधवार अपना पहला बजट पेश करेगी। वित्तमंत्री तरुण भनोत आज सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर वर्ष 2019-20 का बजट पेश करेंगे। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश करने के पहले वित्त मंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिए कि प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। 15 साल बाद प्रदेश में सरकार बदली है, इसलिए बजट से लोगों को इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार सबके लिए राहत लेकर आएगी।

जिसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई हैं। इसलिए कमलनाथ सरकार के सामने जनता को खुश करने के साथ ही राहत देने का भी मौका है। कयास लगाए जा रहे हैं इस बजट में सीएम कमलनाथ का विजन दिख सकता है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में किए गए वादों को भी इसमें शामिल कर सकती है।

इसमें 89 आदिवासी विकासखंडों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी नई योजनाएं घोषित की जा सकती है। दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की पदस्थापना पर विशेष प्रोत्साहन देने, राइट टू वाटर, भोपाल व इंदौर में मेट्रोपॉलिटन कमेटी गठित करने और मेट्रो के काम में गति लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

क्या-क्या मिल सकता है बजट में

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंहगाई पर लगाम लगाने और कारोबारियों को राहत देने के लिए बजट पर खास फोकस किया गया है। वहीं किसानों की कर्जमाफी, युवा स्वाभिमान के नए स्वरूप, अनुसूचित जाति-जनजाति के नए छात्रावास, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवन सहित कार्यों को भी तवज्जों दी जाएगी।

बजट में सरकार जनता को पानी का अधिकार और स्वस्थ का अधिकार के लिए न्यूनतम सुविधाओं की गारंटी दे सकती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सख्त हिदायत के बाद बजट को वास्तविकता पर आधारित बजट बनाने के लिए अफसर महीनों से इसमें जुटे हैं। सीएम ने अफसरों से कहा है बजट में किसी भी तरह की कोई आंकड़े बाजी न हो।

किसान कर्जमाफी का दूसरा चरण चल रहा है। लाखों किसानों के खाते में कर्जमाफी की राशि डाली जानी है। इसके लिए सराकर पर्याप्त बजट आवंटित करेगी। अक्टूबर में इंदौर में होने वाली इनवेस्टर्स समिट के लिए भी बजट आवंटित किया जाएगा। नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, औद्योगिक विकास और बिजली के लिए पर्याप्त राशि रखी जा रही है।

वचन-पत्र पर फोकस

कयास लगाए जा रहे हैं बजट में सरकार का फोकस कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के समय जनता के सामने रखे गए वचन-पत्र पर है। कई गैर आर्थिक वादों को सरकार पूरा भी कर चुकी है। वहीं, सामाजिक और कर्मचारी जगत से जुड़ी कुछ अन्य घोषणाएं भी पूरी हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि बजट को एक, ढाई और पांच साल की कार्ययोजना को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।

कैसा बजट चाहती है जनता

प्रदेश की जनता चाहती है बजट ऐसा हो जिसका मध्यमवर्गीय लोगों पर इसका दबाव न पड़े। एक और जहां महिलाएं चाहती हैं कि पार्लर, ज्वेलरी और कपड़ों के साथ रोजमर्रा के किचन में उपयोग होने वाली चीजें सस्ती हो। महिला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठाए।

वहीं युवा सरकार से नौकरी और पढ़ाई के​ लिए अधिक अवसर की उम्मीद लगाकर बैठे हैं ताकि नौकरी और पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। शिक्षा के स्तर में सुधार कर उसे सस्ता किया जाए। हर क्षेत्र में बेरोज़गार स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन की नीति लागू करे। व्यापारियों को चाहिए कि सरकार जीएसटी में राहत दे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम करे, वन विंडो सिस्टम बनाया जाए।

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