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कमलनाथ ने दिया OBC को 27 फीसदी आरक्षण का तोहफा, कुष्ठ रोगी बच्चों को भी मिलेगा स्कूलों में दाखिला

मध्यप्रदेश कमलनाथ सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। अब विधानसभा मानसून सत्र में विधेयक लाकर कानून की शक्ल दी जाएगी।

कुष्ठ रोगी बच्चों को भी मिलेगा स्कूलों में दाखिला
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मध्यप्रदेश कमलनाथ सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। अब विधानसभा मानसून सत्र में विधेयक लाकर कानून की शक्ल दी जाएगी। इसी के साथ कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला किया है कि कुष्ठ रोगी छात्रों को भी अब आम बच्चों की तरह स्कूल में दाख़िला दिलाया जाएगा। वहीं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष कर दी है।

अब सरकार स्कूली छात्रों को यूनिफार्म की जगह पैसा देगी, सरकार बच्चों के बैंक खातों में राशि डालेगी। बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली रकम 400 रुपए की जगह अब 600 रुपए देगी। इस फैसले पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लेकिन ये व्यवस्था अगले साल से लागू की जाएगी। कैबिनेट ने आदिम जाति वर्ग के छात्रों के लिए 9 छात्रावासों को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट के फैसले

- सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की गई।

- कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव का प्रावधान समाप्त किया गया, सार्वजनिक स्थानों पर कुष्ठ रोगियों के साथ समानता का बर्ताव होगा। 1949 से लागू था कुष्ठ रोगियों को सार्वजनिक स्थानों पर रोकने का प्रावधान।

- विधि विभाग में पार्ट टाइम एडिटर, चीफ एडिटर और रिपोर्टर का मानदेय बढ़ाया गया। सीनियर एडवोकेट इस काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

- एमपी में 9 जिलों में आदिम जाति और अनुसूचित जाति छात्रावास बनाने को मंजूरी।

- मोटरयान कराधान एक्ट में बड़ा बदलाव, 2014 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को एकमुश्त लाइफटाइम टैक्स की सहूलियत।

- ग्रीन व्हीकल्स पर टैक्स की दर घटाई गई।

- बीस लाख रुपए से ज्यादा कीमत के वाहनों पर टैक्स बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया।

- नर्मदा संकुल परियोजना शिकायत निवारण में संविदा नियुक्ति को मंजूरी।

- सिंचाई प्रबंधन एवं कृषक भागीदारी समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया।

- महिला स्व सहायता समूहों को यूनिफॉर्म सप्लाई के काम से जोड़ने की योजना बनेगी।

- सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की रकम सीधे बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर करने को मंजूरी। बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली रकम 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए की गई।

- महिला स्व सहायता समूह सभी सरकारी विभागों की यूनिफॉर्म बनाएंगी।

- पुलिस, कोटवार और स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सप्लाई करने का काम मिलेगा।

- सभी जिलों में संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद जारी रखने को मंजूरी

- पहले से काम कर रही एएनएम को नियुक्ति में प्राथमिकता।

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