मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाने का फैसला
मध्यप्रदेश सरकार ने वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धानिधि 6,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह करने तथा इसके लिये आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 30 July 2018 9:56 PM GMT
मध्यप्रदेश सरकार ने वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धानिधि 6,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह करने तथा इसके लिये आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही प्रदेश के गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर इनकी प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत शासन द्वारा दिये जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में ये निर्णय लिये गये।
जनसम्पर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को देते हुए बताया, ‘‘मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धा-निधि 6,000 रूपये प्रति-माह से बढ़ाकर 7,000 रूपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही श्रद्धा-निधि के लिये आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का तथा प्रदेश के गैर अधिमान्य पत्रकारों को बीमा योजना में शामिल कर प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत शासन द्वारा दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।'
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उन्होने बताया कि मंत्रि-परिषद ने प्याज और लहसुन की फसल के लिये उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत प्याज के लिये 400 रुपये प्रति क्विंटल तथा लहसुन के लिये 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि बोनी के सत्यापित रकबे तथा निर्धारित औसत उत्पादकता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किसान के खाते में सीधे जमा करवायी जाएगी।
मिश्रा ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी वर्ष 2017-18 में चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिये म.प्र राज्य सहकारी विपणन संघ और नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नि:शुल्क बैंक गारंटी की अवधि 2 माह से बढ़ाकर 6 माह करने का निर्णय लिया है।
उन्होने बताया कि इसके साथ ही बैठक में सागर जिले की तहसील खुरई में कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आरंभ होने वाले इस महाविद्यालय में वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में 60 छात्र-छात्राओं के अध्ययन की सुविधा रहेगी।
उन्होने बताया कि सागर जिले की रहली तहसील में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने के निर्णय को भी मंत्रि-परिषद ने अनुमोदित किया।
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