मध्यप्रदेश के कर्मचारियों और पंचायत सचिवों को सौगात, महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सात लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों, अध्यापकों सहित अन्य कर्मचारियों का तीन फीसदी डीए बढ़ा दिया। शुक्रवार को वित्त विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सात लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों, अध्यापकों सहित अन्य कर्मचारियों का तीन फीसदी डीए बढ़ा दिया। शुक्रवार को वित्त विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया। अब सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 12 प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) मिलेगा। वहीं, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को छह फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 154 प्रतिशत डीए मिलेगा।
बताया जा रहा है कि जनवरी से अप्रैल (चार माह) तक का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाएगा। मई से इसका नकद भुगतान होगा। वहीं साढ़े चार लाख से ज्यादा पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) के लिए अभी इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
पंचायत सचिवों को भी तोहफा - राज्य शासन ने पंचायत राज संस्थाओं के पंचायत सचिवों को देय महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किये हैं। वर्तमान में पंचायत सचिवों को छठवें वेतनमान में 148 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि से अब पंचायत सचिवों के वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन के योग पर जनवरी 2019 से 154 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा।
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