MP Assembly Election: राजनीतिक दलों की ढेरों शिकायतें, देखें लिस्ट
भारत निवार्चन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए अफसरों से कहा कि राजनैतिक पार्टियों की ढेरों शिकायतें मिली है।
भारत निवार्चन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए अफसरों से कहा कि राजनैतिक पार्टियों की ढेरों शिकायतें मिली है। यदि इस तरह से होगा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते। उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के तौर पर करें, कहीं से किसी भी प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। कुछ कलेक्टरों को उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई। मुख्य चुनाव आयुक्त रावत ने प्रेस कांफ्रेंस में पिछले दो दिनों की समीक्षा बैठक की डिटेल जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मंगलवार को इंदौर में तीन संभागों के 18 जिलों की समीक्षा किए थे। आज बुधवार को सभी कलेक्टर, एसपी, आईजी, संभागायुक्त, आयकर, आबकारी, परिवहन समेत अन्य अधिकारियों की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। वे मप्र की तैयारियों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि राजनैतिक पार्टियों ने भी काफी कुछ
शिकायतें की है। उनकी चिंताओं से आयोग अवगत हो गया है। इस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टरों से भी कहा गया है कि वे निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तरह के कदम उठाएं।
राजनैतिक पार्टियों की शिकायतों की लंबी फेहरिस्त
रावत ने कहा कि राजनैतिक पार्टियों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं। कईयों ने शिकायतें की है। इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इन दलों की मुख्य चिंता मतदाता सूची को लेकर है। सभी कलेक्टरों को अद्यतन मतदाता सूची मुहैया कराने को कहा गया है।
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चूंकि पार्टियों का कहना था कि उन्हें जो सूची दी जाती है, उसमें वे वास्तविक सूची में अंतर होता है। सभी कलेक्टरों को अपग्रेड मतदाता सूची देने को कहा है। राजनैतिक दलों ने और भी कई सुझाव दिए हैं। उनके सुझावों पर निर्णय लिया गया है।
- महिला मतदाताओं की पहचान के लिए महिला मतदान कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव में ड्यूटी न लगाई जाए। इस पर विचार किया जा रहा है। कलेक्टरों से भी कहा गया है।
- मंत्रियों के स्टाफ कर्मी और निज सचिव को उनके साथ चुनाव प्रचार पर नहीं जाने दिया जाए। निर्वाचन मशीनरी के राजनैतिक प्रयासों को रोका जाए। लाउडस्पीकर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे।
- दलों ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। ऐसा चूंकि संभव नहीं है। इस पर विचार किया जा रहा है। चुनाव में एंबुलेंस का दुरुपयोग किया जा सकता है, उन पर नजर रखी जाए।
- जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है, उन्हें कार्यमुक्त किया जाए और ऐसे कर्मचारी जो प्रत्याशियों के रिश्तेदार हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए।
- प्रत्याशियों के आपराधिक रिकार्ड के प्रसारण, प्रकाशन के खर्चे को प्रत्याशी के खाते में नहीं डाला जाए। इसके लिए अधिनियम की धारा 77 का उल्लेख भी किया गया। आयोग ने इस पर विचार करने को कहा है।
- अधिकारियों, कर्मचारियों का तबादला होने के बाद भी उन्हें कार्य मुक्त नहीं किया गया। ऐसे लोगों की चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाए। जन अभियान परिषद की समिति के कर्मचारियों को समय बीतने के बाद 6 महीने के लिए नियुक्ति बढ़ा दी गई है। इस पर वे जानकारी ले रहे हैं।
- यह भी जानकारी मिली कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी का झंडा लगाता है तो उसे निकलवा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया है कि कई बार दबंग प्रत्याशी झंझा, बैनर पोस्टर लगा देेता है, पर उसे मना नहीं कर सकते। ऐसे में महज सूचना दे दें तो उन्हें किसी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी।
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