चुनाव आयोग ने सशर्त कर्जमाफी की दी अनुमति, अब किसानों के खाते में पहुंचेगी राशि Watch Video

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों की फसल का ऋण मुक्ति योजना में प्रकरण की मंज़ूरी मिल गई है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से प्रदेश के लगभग पांच लाख किसानों के खाते में किसान कर्ज माफी की राशि भेजने की अनुमति मांग थी। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में सशर्त लागू होगी जहां वोटिंग हो चुकी है। बताया जा रहा है कि करीब 40 हजार स्वीकृत प्रकरणों की राशि उपलब्ध होने के बाद भी खातों में जमा नहीं हो पाई थी। इसी तरह लगभग साढ़े चार लाख प्रकरणों का निपटारा अटक गया था। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि चुनाव आयोग ने सशर्त अनुमति दी है। इसके तहत जहां चुनाव हो जाएंगे, वहां कर्जमाफी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।

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