मप्र में ई-परमिट प्रणाली के खिलाफ कारोबारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

मध्यप्रदेश में कृषि जिंसों के परिवहन के लिये राज्य मंडी बोर्ड की आगामी एक जनवरी से प्रस्तावित ऑनलाइन परमिट प्रणाली के विरोध में व्यापारियों ने इसी तारीख से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी है।

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल ने यहां बृहस्पतिवार को कहा कि अगर राज्य मंडी बोर्ड ने एक जनवरी से ई-परमिट प्रणाली लागू की, तो हम सूबे की करीब 260 कृषि उपज मंडियों में अपना कारोबार अनिश्चितकाल के लिये बंद कर देंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि जिंसों के परिवहन के लिये ऑनलाइन परमिट लेने की प्रस्तावित प्रणाली खासकर दूर-दराज के उन इलाकों के कारोबारियों के लिये तकनीकी रूप से बेहद जटिल साबित होगी, जहां डिजिटल साक्षरता का अभाव है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी में परेशानी आती है।

अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राज्य मंडी बोर्ड बिना पुख्ता तैयारी के कारोबारियों पर ई-परमिट प्रणाली थोंपने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि जिंसों के परिवहन के संबंध में हम बाकायदा घोषणापत्र देते हैं कि हमने इस माल की खरीद पर तय मंडी फीस चुका दी है।

ऐसे में माल के परिवहन के लिये नयी ई-परमिट प्रणाली की भला क्या आवश्यकता है? उधर, राज्य मंडी बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि मंडी बोर्ड ने "ई-अनुज्ञा प्रणाली" को एक जनवरी से सूबे की सभी कृषि उपज मंडियों में लागू करने का फैसला किया है।

अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन परमिट की इस नयी व्यवस्था से कारोबारियों को मध्यप्रदेश में और सूबे के बाहर कृषि जिंसों के परिवहन की अनुमति के लिये सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तय मंडी फीस चुका कर वे माल के परिवहन का ई-परमिट बेहद आसानी से हासिल कर सकेंगे।