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वित्त विभाग ने दी 3300 डॉक्टर्स को सातवें वेतनमान की मंजूरी, केबिनेट से मंजूरी का इंतजार

वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों के 3300 डॉक्टर्स को सातवें वेतनमान की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसे केबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

वित्त विभाग ने दी 3300 डॉक्टर्स को सातवें वेतनमान की मंजूरी, केबिनेट से  मंजूरी का इंतजार
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भोपाल। वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों के 3300 डॉक्टर्स को सातवें वेतनमान की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसे केबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। बता दें इसके पहले प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के 3300 डॉक्टर 30 सितंबर को सामूहिक इस्तीफा देंने की चेतावनी दी थी। डॉक्टर्स ने सरकार को 10 सितंबर तक उनकी मांगों पर फैसला लेने को कहा था। इसके बाद 11 सितंबर को डॉक्टर्स धरना, 17 को डॉक्टर्स जीएमसी से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च करने और इसके बाद 30 सितंबर को सामूहिक इस्तीफा देंने की बात कही थी।

यह फैसला गुरुवार को गांधी मेडिकल कॉलेज में मप्र मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की सेंट्रल कमेटी की बैठक में लिया गया था। कमेटी के संयोजक डॉ. सुनील अग्रवाल ने कहा कि 10 साल से मांगों को लेकर सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है। हर बार चुनाव के समय सरकारें दावा करती हैं कि डॉक्टरों की समस्यों का समाधान किया जाएगा। पिछली बार भी चुनाव के समय पुरानी सरकार के मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि समयमान वेतनमान और 7वां वेतनमान की समस्या का समाधान हो जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ।


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